उपभोक्ताको पैसा लुट्न एनसेलले अर्को कम्पनी दर्ता खोलेको रहस्य सार्वजनिक

काठमाडौं, २५ माघ । युरोपमा नाम चलेको टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिंस नामको गुमनाम कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ । रेनोल्ड होल्डिंस ‘ट्याक्स हेवन’ को रूपमा चिनिने क्यारेबियन मुलुक सेन्ट किट्समा दर्ता छ ।

एनसेल खरिदबिक्रीको क्रममा एनसेलको विदेशी स्वामित्व रहेको कम्पनी रेनोल्डको स्वामित्व यथावत् रहेको भन्दै टेलियासोनेराले एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेल बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने दाबी खरिदकर्ता एक्सिएटाले आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष पूर्वादेश माग गर्ने क्रममा गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आफैं नाम चलेको कम्पनी टेलियासोनेराले नेपालमा लगानी गर्न किन ‘ट्याक्स हेवन’ मा अर्को कम्पनी दर्ता गर्नुपर्‍यो त रु एकाउन्टिङ भाषामा ट्याक्स प्लानिङ (खासमा कर छलीको योजना) एउटा कारण हो, नाम चलेका कम्पनीले लगानीका लागि अर्को कम्पनी खडा गर्नु ।

ठूला कम्पनीको होल्डिंस कम्पनी भनिए पनि तिनको अस्तित्व दर्तामा मात्र सीमित हुन्छ । यसरी ट्याक्स प्लानिङका लागि खडा गरिएका कम्पनीलाई ‘इन्टरपोज एन्टिटी’ भनिन्छ । ठूला कम्पनीले थुप्रै इन्टरपोज एन्टिटी खडा गरेका हुन्छन् ।

रेनोल्ड होल्डिंसको स्वामित्व टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिंससँग छ, टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिंसको स्वामित्व नेदरल्यान्डको टेलियासोनेरा एसिया होल्डिंससँग ।

एनसेल खरिदबिक्रीमा जस्तै प्रकृतिको भारतको बहुचर्चित भोडाफोनको स्वामित्व हस्तान्तरणमा सातवटा तह खडा गरिएको थियो । त्यसमार्फत नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूमा विदेशी लगानी भित्राउने गरिन्छ । यसरी कम्पनीमाथि कम्पनीको पिरामिड खडा गर्दा कर छलीलाई तर्कसम्मत ठहर्‍याउन सकिन्छ नै, सरकारले छानबिन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।

निर्धारित शुल्क तिरेपछि सजिलै खातारकम्पनी दर्ता र नवीकरणका साथै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुनपर्ने भएकाले ट्याक्स हेवनमा विश्वभरिका कम्पनीले कम्पनी दर्ता गर्ने र धन थुपार्ने गर्छन् । गुगलले आफ्नो आम्दानी थन्क्याउन आयरल्यान्डमा कम्पनी खडा गरेको छ ।

न्युजिल्यान्डदेखि परतिर टापू छ, न्यु एन । ३० हजार जनसंख्यामा १८ हजार त न्युजिल्यान्डमा बस्छन् तैपनि त्यहा १० हजार कम्पनी दर्ता छन् । कम्पनीको दर्तारनवीकरणमा चर्को शुल्क लिने यस्ता टापुहरूको आम्दानीको स्रोत यस्तै कम्पनी हुन् । बैंकमा खाता र पोस्टबक्सबाहेक कम्पनीको अफिसलगायत केही हुन्न ।

क्यारेबियन मुलुकहरू बर्मुडा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, च्यानल आइल्यान्डका साथै साइप्रस, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, लक्जम्बर्ग, आयरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, निदरल्यान्ड र क्यामेन आयल्यान्ड यस्तो कारोबारका लागि नामी छन् ।

सन् २००७ मा भारतको भोडाफोनको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर नतिर्ने भनेपछि सरकारले दुई अर्ब डलर कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध परेको मुद्दामा मुम्बई हाइकोर्टले सरकारको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने सर्वोच्च अदालतले कानुनमा कर लगाउने प्रावधान नभएको भन्दै सरकारको विरुद्धमा फैसला सुनाएको थियो ।