काठमाडौँ, २८ पुस । निजामती सेवालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समितिले तीन किसिमका सुधारका निर्णय गरेको छ ।
समितिका संयोजक काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रशासन महाशाखाका प्रमुखबीच आज यहाँ भएको अन्तक्र्रियापछि यस्तो निर्णय आएको हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा सार्वजनिक प्रशासन सक्रिय रहने तथा संविधानका कुनै धारा र अनुसूचीमा लेखिएको कुनै कुरा विरोधाभाषपूर्ण भए अध्ययन गरी लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, काज, सरुवा र पदपूर्तिको लागि विज्ञापन नभएको खण्डमा चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रभाहमा असर पर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीको पदाधिकार रहेकै ठाउँमा सम्बन्धितलाई जाने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने प्रशासनिक निकाय, संरचना र कर्मचारीका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी माघ २० गतेभित्र तयार गरी सक्ने तथा सोहीअनुरुपको जानकारी व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको शाखा अधिकृत सञ्जीव ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि पनि निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सही समायोजन गर्न यी निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस












प्रतिक्रिया