कावासोती, २४ पुस । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का महासचिव एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आममाफी नहुने गरी गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताउनुभएको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नवलपरासीले कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो ।
एनेकपा माओवादीले २०५२ फागुनदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्मको अवधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दा राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ थियो । संविधान जारी गर्नुअघि यस विषयमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति भएको थियो उहाँले भन्नुभयो–‘जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेजी हुन्छ, त्यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जानुपर्छ ।’
ओखलढुङगाका उज्जन, गणेश श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा सावित्री श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चले यसअघि अदालतले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै ढुंगेललाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।
मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र छलफल सकारात्मक भएकाले उनीहरुसँगको संवादले सार्थकता पाउँदा नाकामा भएको असहज परिस्थिति हटेर जाने महासचिव महराले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पचहत्तर जिल्लामा एक/एक निर्वाचन नघट्ने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार रहेपनि त्यसमा मधेशवादी दलहरु मानेकाले वार्ता निर्णायक भइनसकेको महासचिव महराले बताउनुभयो ।
समावेशीता, र समानुपातिक व्यवस्थामा मोर्चाले राखेका मागमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा एमाओवादीका तर्फबाट एक/दुई दिनभित्रै सदस्य पठाएर पूर्णता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्नेलगायतका धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले अहिल्य नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समय नभएको महासचिव महराको भनाइ थियो । रासस












प्रतिक्रिया