काठमाडौं, १७ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी ४० जना सदस्य छन् ।
तर सबै मन्त्री व्यवस्थापिका संसदप्रति जिम्मेवार नदेखिएको पाइएको छ ।
संसदमा बिहीवारको एउटा घटनाले संसदप्रति मन्त्रीहरु बिल्कुलै जिम्मेवार नरहेको देखाएको छ ।
संसद बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा एक मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने नियम छ ।
त्यो नियमलाई ख्यालै नगरी मन्त्रीहरु व्यक्तिगत ढंगले हिँडेको पाइएको छ ।
बिहीवार जब संसद बैठक सुरु भयो, त्यतिबेला केही मन्त्रीहरु देखिएका थिए । तर केही समयपछि मन्त्रीको सिटमा कोही पनि देखिएनन् ।
बिहीवार निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो संसदको बैठक बसेको थियो ।
नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक २०७२ मा तीन दिनदेखि सैद्धान्तिक छलफल जारी रहेकाले सो प्रायोजनकै लागि बिहीवार संसद बैठक बोलाइएको थियो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले आआफ्ना धारणा राख्ने क्रम बिहीवार दिउँसो २ देखि साढे ४ बजेसम्म चलेको थियो ।
संसद बैठक बसेको एक घन्टापछि नै मन्त्रीहरु बहिरिसकेको समाचार राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री खोज्न दुईपटक कर्मचारी खटिनु परेको थियो ।
प्रतिक्रिया