नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा ८ बुँदे सहमति, भारत विस्थापित हुनेगरी के-के भयो सहमति ?

काठमाडौं, १० पुस । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ ।

शुक्रबार भएको विदेशमन्त्री स्तरीय भेटवार्तामा नेपाल र चीनबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ । वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुबै देशका विदेशमन्त्री नेतृत्वको टोलीबीच भएको ८ बुँदे सहमति बुँदागत रुपमा जारी गरिएको छ ।

सहमतिको चौथो बुँदामा चीन र नेपालबीच दीर्घकालीन रुपमा तेल र ग्यासको व्यापार गर्ने उल्लेख छ । यसअघि भारतबाट मात्रै इन्धनको व्यापार हुँदै आएको थियो ।

यो सम्झौतापछि अब इन्धन आपूर्तिमा भारत केही मात्रामा विस्थापित हुनेछ । भारतकै नाकाबन्दीले नेपाल र चीनबीच इन्धन व्यापार सम्झौताको अवस्था जुराएको हो ।

यसैगरी इन्धन संकट समाधान गर्न नेपाललाई मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन चीन सहमत भएको छ । विगत ६० वर्षमा नेपाल-चीन सम्बन्ध घनिष्ठ रुपमा अगाडि बढेको ठहर गर्दै अर्को वर्ष प्रधानमन्त्री तहको उच्च भ्रमण आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी चीन–नेपाल सीमा व्यापार विस्तार गर्न सुक्खा बन्दरगाहहरू तथा सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्ने, दुई देशबीच पारबहन तथा बिप्पा सन्धि गर्नका लागि सक्रियता साथ अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ । आज भएका सहमतिले व्यापार र आर्थिक क्षेत्रबाट भारत विस्थापित हुने निश्चित छ ।

चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल आउन भिसा–मुक्त भ्रमण व्यवस्था गर्ने सहमति पनि परराष्ट्रमन्त्री थापाले चीनसँग गरेका छन् ।

८ बुँदे सहमतिपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आन्तरिक राजनीतिक संक्रमण सफलता साथ पार गरेर नेपाल ऐतिहासिक रुपमा आर्थिक विकासको युगमा प्रवेश गरेको र त्यसमा सहयोग गर्न चीन निकै उत्सुक रहेको बताए । उनले चीन, नेपाल र भारतले त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माण गरी संयुक्त फाइदा लिनुपर्ने बताए ।

यता परराष्ट्रमन्त्री थापाले पनि भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य गरेर जाँदा नेपाललाई फाइदा हुने र नेपालले पनि त्यसै चाहेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री थापा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधी मण्डलले विहीबार मात्रै चीनका उपराष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेको थियो । भेटमा उपराष्ट्रपतिले चीन नेपाललाई थप इन्धन दिन तयार रहेको बताएका थिए ।

के–के भयो ?

दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवम् द्विपक्षीय व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता चीनको राजनधानी बेइजिङमा आज सम्पन्न भयो ।

चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उहाँका समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्तामा सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र भूकम्पबाट अवरुद्ध भएका दुवै मुलुकलाई जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै मुलुक उच्च तहमा सहयोग एवम् भ्रमण आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भने नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनाका साथै अधिक मात्रामा नेपाली उत्पादन आयात गर्न चीनले सहमति जनाएको छ ।

नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाएको ‘नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना’ खारेज गरेको छ भने नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको नेपाल सरकारका पहिलो उच्च अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थापालाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुकका रुपमा विकसित भएको हेर्ने चीनको दृढ इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने बताउनुभएको उक्त मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको छ भने आगामी वर्ष चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुनेछ ।

बितेका ६० वर्षमा द्विपक्षी सम्बन्ध र सहयोगमा भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्षले खुसी प्रकट गर्दै व्यापार पारवहन, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । नेपाल र चीन विद्यमान सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका साथै दुुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन अन्य नाका सुरु गर्न सहमत भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको तातोपानी–जङ्मु नाका प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गर्न पनि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ ।

स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, पारवहन, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा)बारे सहमतिमा पुग्न अन्तरसरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायले मूल्य, ढुवानी तथा अन्य बन्दोबस्तीका कार्य संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्न चीनले सुझाएको छ । साथै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा अतिरिक्त इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आफूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरुप पुनर्निर्माणका परियोजना चाँडै थाल्ने तथा पुनर्निर्माणकै माध्यमबाट नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सघाउने अभिरुचि चीनले प्रकट गरेको छ ।

आजै नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्ग तथा पारस्परिक सम्पर्कका अन्य सञ्जाल र परियोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र चिनियाँ वाणिज्य सचिव झाङ झयाङचेनले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त कार्यका लागि चीनले ९० करोड चिनियाँ युआन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानको घोषणा चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यसै वर्ष बोआओमा भएको भेटमा गरेका थिए ।

वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आजै दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यसअवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका हुन् ।