माल पाएर पनि चाल पाएनन् एमाओवादीका यी मन्त्रीले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादीले उपप्रधानसहित आठ वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएको छ । सरकारमा एमाओवादीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेतृत्व गरेका छन् । गृह मन्त्रालय एमाओवादीको छ । शिक्षा, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयदेखि कर्मचारी प्रशासन मन्त्रालयको रूपमा चिनिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत एमाओवादी नेताको रजगज छ । कृषि विकास मन्त्रालय मात्रै होइन, सिंचाइ मन्त्री समेत एमाओवादीका छन् ।

तर सरकारमा सहभागी भएको दुई महीना भन्दा लामो समय भइसक्दा समेत एमाओवादी मन्त्रीले देखिने र सुनिने गरी काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि एमाओवादीकै नेता गणेशमान पुन मन्त्री छन् । तर उनले पनि हालसम्म वरको सिन्को पर सार्न सकेका छैनन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको विवाद हल गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरूलाई समन्वय गर्ने र पार्टीको तर्फबाट अगाडि सारिएका विषयमा उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै ठोस अडान लिन नसकेको भन्दै एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनको आलोचना भएको थियो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेको विवाद हल गर्न नसक्दा गत भदौ १० गतेदेखि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । समस्या समाधान गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता जनाउँदै हिंडेको लामो समय भइसके पनि उनले न त प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेलाई हटाउन सकेका छन् न उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेयलाई कुनै जिम्मेवारी नै दिएका छन् । बरु पाण्डेलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने भन्दै ऊर्जा दलाल ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानसँग रु.४ करोड भन्दा बढी रकम बोकेर हिंडेको सुनाउनेहरू समेत ऊर्जा मन्त्रालयमा भेटिएका छन् । उता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शक्तिबहादुर बस्नेतको भूमिका पनि कुनै उत्साहप्रद देखिंदैन । बरु उनी विवादमा नराम्ररी फसे । भूकम्प पीडित क्षेत्रका जनता राहत नपाएर मरिरहेको अवस्थामा बस्नेतले भूकम्प पीडितको नाममा भूकम्प कस्तो हुन्छ राम्रोसँग थाहा समेत नपाएका र पीडा समेत नभोगेका अध्यक्ष प्रचण्डका नातिनी र आफ्नै छोरीलाई चीन भ्रमणमा पठाएका कारण झण्डै जागिर गएको बस्नेतले गृह प्रशासनलाई कुनै चक्मा दिने गरी चलाउन सकेका छैनन् । बरु विवादमा फस्दै गएका छन् ।

जनआन्दोलनमा दमन गरेका दुर्जकुमार राईलाई केपी ओलीले नियुक्तिका लागि दबाब दिए पनि गृह मन्त्री बस्नेतले नै नियुक्त गरेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भएको छ । बरु मन्त्रालयको क्रेज छ भन्दै गृह मन्त्री बस्नेत गफ दिएर हिंड्ने गरेका छन् । पोल्टामा भएको पोखिइसक्यो तर उनी भुईंको टिप्ने भन्दै बसेका छन् । उता भारतको नाकाबन्दीका कारण मुलुक तवाही भएका बेला वाणिज्य तथा आपूर्तिको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका वाईसिएलका अध्यक्ष समेत रहेका गणेशमान पुनले समेत कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । कालोबजारी व्याप्त छ, जनताको चूलो बल्न छाडेको लामो समय भयो । बजारमा खाद्यान्न पाइँदैन । जनता भोक भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेको वेला मन्त्री पुनले त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ कुनै प्रयत्न गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले संस्थागत कालोबजारी चलाएको भन्दै सर्वत्र उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठे पनि मन्त्री पुनले उनलाई कारबाही गर्ने आँट गर्न सकेनन् । भारतबाट इन्धन आयात नभएको खण्डमा चीनबाट ल्याउने भन्ने चर्चा धेरै भए पनि त्यसको सार्थक प्रयास हुनसकेको छैन । कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुको साटो मन्त्री पुन मन्त्री च्याम्बरबाट तेल बाँड्ने कुपन काटेर बस्नमा नै आनन्द मानेका छन् । सचिवालय समेत व्यवस्थित नगरेको, निर्णय क्षमता नभएको, कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने तर कुनै पनि निर्णय नगर्ने कमजोरी मन्त्री पुनमा देखिएको छ ।

यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले काजमा बसेका कर्मचारीलाई पाता कस्ने ध्येयले काज फिर्ता गराउने निर्णय प्रशंसायोग्य रहे पनि अरू कुनै निर्णय गर्न सकेकी छैनन् । कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले कृषिमा लगानी गर्दा दातृ निकायले मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइकन काम गर्न नपाउने निर्णय गरे पनि अरू कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि कुनै प्रशंसायोग्य काम देखिएको छैन ।

सिंचाइ मन्त्री रहेका उमेश यादव के गर्दैछन् भन्ने जानकारी मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत थाहा पाएका छैनन् । जनताको पक्षमा काम गर्न भन्दै सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको चालढाल देख्दा अध्यक्ष दाहाल समेत चित् खाएका छन् । सरकार सञ्चालन तथा समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संयोजक पदबाट राजीनामा दिने बताएका थिए । जनआह्वान साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।