काठमाडौं, ९ पुस । भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी कोषराज वन्तमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अन्तिम समयमा किन कारबाही गरे भन्ने कुराको रहस्य विस्तारै खुलेको छ ।
दुई वर्ष अघि नै वन्तको बैंक खाता र लकर रोक्का गर्न अख्तियारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएपनि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई करोडौं बुझाएर वन्त अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिदै आएको अहिले चर्चा चलेको समाचार यूनाइटेड साप्ताहिकले छापेको छ ।
तर, वन्त निकट स्रोतका अनुसार किष्ट मेडिकल कलेजमा अख्तियार प्रमुख लोकमान र वन्तको लगानी जुधेपछि पोल खुल्ने डरले बाध्य भएर वन्तमाथि लोकमानले कारबाही गरेका हुन् ।
किष्टमा लोकमानले भाइ बालमानसिंह कार्कीको नाममा चार करोड लगानी गरेर १२ करोड नाफा उठाई हुण्डीमार्फत विदेश पुर्याइसकेको समेत वन्तले आफू निकटका नेता र प्रहरीलाई बताउन थालेपछि लोकमानसमेत छानविनमा तानिन सक्ने स्रोतको भनाई छ ।
यतिखेर लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा एमाले र माओवादीकै नेताहरुले उठाउन थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वन्तले आफू भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी लोकमान रहेको भन्दै किष्ट मेडिकल कलेजको लगानीको बारेमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई तथ्यसहित जानकारी दिएका छन् ।
किष्टमा वन्तले आफन्तको नाममा १० करोड भन्दा बढि लगानी गरेको र लोकमानले पनि १० करोडकै हाराहारीमा लगानी पुर्याइसकेको अवस्थामा किष्टभित्र विवाद बढेपछि यि दुईबीचको कारोबारको पोल बाहिर खुलेको हो ।
वन्तले अवकाश पाउनु तीन महिना अघि लोकमानले कारबाही गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।
स्रोतका अनुसार वन्तले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लोकमानले किष्टमा गरेका सबै कर्तुतहरुको फेहरिस्त एकपछि अर्को गर्दै बुझाएपछि अहिले प्रचण्ड पनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा पुगिसकेका छन् ।
नक्कली वील र कागजात बनाई ढुवानीलगायतमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले वन्तलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको थियो ।
अख्तियारले १० करोड धरौटी मागेको डेढ घण्टा भित्रै वन्त १० करोड धरौटी राखेर अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए । साथीभाइ र आफन्तले सिटिजन्स बैंकमा घरजग्गा र सुन धितो राखेर वन्तका लागि बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाएका थिए ।
तर, वन्त भ्रष्टाचारी भएपनि लोकमानले भने थप प्रतिशोध साँध्नकै लागि वन्तको धरौटीमाथि नै छानविन गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया