१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

भुगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्छाै, मधेस आन्दोलन रोक्नुपर्छः अर्थमन्त्री पौडेल

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Finbance misnister Bishnu poudeljantako sambidhan  Rupandehi (5)

– नरेश केसी
भैरहवा, ८ पुस । निर्वाचन क्षेत्र र भुगोलको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।

नेपालको संविधान, जनताको संविधान, जिल्लाव्यापी प्रचार प्रसार अभियानको रुपन्देही सदरमुकाम भैरहवामा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले जनताको संविधानलाई जनताको माझमा पुर्याएमा यसको सार्थकता पुष्टि हुने पनि दाबी गरे ।

रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका पौडेलले नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदाको बखत कायम भएको निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गर्दै बाँकि क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सरकार र प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पनि सहमत भएको स्पष्ट पार्दै भने ‘मनांग, मुस्तांग, रसुवा जस्ता जनसंख्या कम भएका क्षेत्रलाई भुगोलकै आधारमा र रुपन्देही, काठमाण्डौं जस्ता अधिक जनसंख्या भएका जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिने सरकार र प्रतिपक्षको सहमति हो ।’

मन्त्री पौडेलले संविधान गतिशिल दस्तावेज भएको हुँदा असहमति र असन्तुष्टिलाई आवश्यकताका आधारमा समेट्दै लगिने पनि बताए ।

Finbance misnister Bishnu poudeljantako sambidhan  Rupandehi (2)नेकपा एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पौडेलले संविधान सभाले प्रदेशको ७ सीमांकन गर्दा नै विज्ञहरुको सल्लाहमा संविधान सभाका दुई तिहाई सभासदले सीमांकनको टुंगो लगाउने प्रावधान राखेको हुँदा सीमांकनको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरिनु तार्किक नहुने पनि बताए ।

अहिले मधेस आन्दोलनको विकल्प भनेको सहमति र प्रक्रिया नै भएको जनाउदैं उनले सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई सकेसम्म सहमति ल्याउने नभए प्रक्रियामार्फत विवाद टुंगाउने समेत बताए ।

भैरहवास्थित सिद्धार्थ उद्योगवाणिज्य संघको सभाहलमा खचाखच भएका रुपन्देहीबासीलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले अबको राजनीति विकासको लागि हुनुपर्नेतर्फ स्पष्ट पार्दै संविधानको रक्षा गर्ने, प्रयोग र विकास गर्नेतर्फ सबैलाई आग्रह समेत गरेका थिए ।

सोही अवसरमा अर्का सांसद अब्दुल रज्जाकले अहिलेको संविधान नेपालकै इतिहांसमा अब्बल संविधान भएको जनाउदैं यहि संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्मपन्न बनाएको दाबी गरे ।