काठमाडौं । यदि कुनै अदृश्य खेल भएन भने यसै साता भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रुपमै अन्त गर्नेछ । कूटनीतिक च्यानलहरुबाट प्राप्त विश्वस्त जानकारीका अनुसार, नाकाबन्दी खुलाउने रोडम्याप तय भइसकेको छ । मधेसी मोर्चाले अन्तिम धक्का भनेर घोषणा गरेको आन्दोलन पनि यही रोडम्याप कार्यान्वयवकै लागि हो । सीधै उधारो सम्झौता गरेर जाँदा मधेसमा आफूले उकासेको मान्छेहरुले आफैँलाई लखेट्ने डरले मोर्चाका नेताहरु फेस सेभिङ्को उपायमा लागेका हुन् ।
नाकाबन्दी खुलाउने पछिल्लो रोडम्याप अनुसार प्रदेशहरुको सीमाकंन टुंगो लगाउन एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन हुनेछ । सीमाकंन हेरफेरको सुनिश्चिततासहित मोर्चालाई मनाउन भारतले पञ्यास गरेकाले यो सम्भव भएको हो ।
नयाँदिल्ली स्रोत भन्छ, शुरुमा संसदीय समिति भनिएको थियो तर त्यसो गर्दा महन्थ टाकुर र राजेन्द्र महतो संयन्त्र बाहिर पर्ने भएकाले उच्चस्तरको राजनीतिक संयनत्र बनाउने सहमति भएको छ । यो संयन्त्रले तीन महिनाभित्र सीमाकंनको विवाद मिलाउनेछ ।
सीमाकंन विवाद मिलाउने क्रममा झापा, मोरंग र सुनसरीलाई भने टुक्र्याइएको छैन् । ती जिल्लालाई २ प्रदेशमा पनि राखिने छैन् । यदि तिनै जिल्लाको विवादका कारण कुरा नमिल्ने अवस्था आएमा कोशी पूर्व अलग्गै विशेष प्रदेश बन्नेछ । त्यसो भएमा सगरमाथाका जिल्लाहरु २ नम्बर प्रदेशमा थपिनेछ । पश्चिम तराईमा थारुको माग पूरा गर्न कैलाली जिल्ला फुटाइनेछ ।
कैलालीको थारु बाहुल्य खुटियाखोला पूर्वको भागलाई बाँके बर्दियासहितको प्रदेशमा मिलाउने गरी सीमाकंनको टुंगो लगाउन लागिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । यही रोडम्याप अनुसारको सहमति गरेर नाकाबन्दी यसै साता २०७१ माघ १०/११ गतेसम्म खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
















प्रतिक्रिया