काठमाडौं । नेपालको संविधानप्रति चिसो र उदासीन रहँदै आएको भारत आफ्नो अडानमा जापानको अनुमोदन हासिल गर्न असफल भएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानको ‘अपूर्णता’लाई सम्बोधन गर्ने भारतको आग्रह जापानले अस्वीकार गरेको थियो।
नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढा रहँदै आएको जापानले भारतको आग्रहलाई आफ्नो त्यही मान्यताअनुरूप अस्वीकार गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले जापानी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्ने आसयसहितको वक्तव्य जारी गर्ने संकेत पाएपछि कूटनीतिक च्यानलबाट जापानसमक्ष त्यसो नगरिदिन नेपालले आग्रहसमेत गरेको थियो।
जापानसमक्ष नेपालले संविधान आफ्नो आन्तरिक मामिला तथा जापान र भारतको द्विपक्षीय विषयभन्दा अलग विषय भएकाले त्यसबारे उल्लेख नगरिदिन गरेको निरन्तरको कूटनीतिक लबिङपछि मोदी-आबे संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषय उल्लेख नगरिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो।
टोकियोस्थित नेपाली राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले जापानका केही मन्त्रीहरू र विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमक्ष भारत-जापान संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख नगरिदिन कूटनीतिक लबिङ गरेका थिए।’ संविधान नेपालको आन्तरिक दस्ताबेज हो।
यसबारे भारत र जापानबीचको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख हुनु आवश्यक छैन। त्यसो भएमा नेपालको मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनेछ,’ राजदूत भट्टराईले जापानी प्रधानमन्त्री आबेको भ्रमणअघि जापानी अधिकारीहरूसँग भनेका थिए।
काठमाडौंस्थित जापानी राजदूत मासासी ओगावालाई डाकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आबेको भ्रमणमा संविधानबारे उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेका थिए। नेपालको संविधानबारे मोदी-आबे वक्तव्यमा नपार्न राजदूत ओगावाले पनि भूमिका निर्वाह गरेको एक अधिकारीले बताए । अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
प्रतिक्रिया