‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र मधेस समस्या समाधानको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्छ’

– विमल योगी
काठमाडौं, १० मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको संविधान २०७२ मा भएका प्रावधानहरुबारे आफू निकट काुनन व्यवसायीसँग छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।

आज विहान सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा नेपाली जनताका हकअधिकार तथा संविधान कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरुले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कांग्रेसले नै लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले नयाँ संविधानमा नेपाली जनताका उल्लेख्य अधिकारहरु समेटिएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएको छ, कांग्रेसले नै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ कांग्रेस नेतृत्वलाई सु्झाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता केसीका अनुसार अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न ठूला–ठूला चुनौतीहरु रहेको भन्दै ती चुनौतीहरु सामना गरेर संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा अधिवक्ताहरुले कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको पालामा संसदमा दर्ता गरेको दुई वटा (संविधान संशोधन र भूकम्प प्राधिकरण) विधेयक पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षीको भुमिका खेल्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘संसदमा संविधान कार्यान्वयका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । सबैको अधिकार पुरा हुन सक्दैन् । तर, नभएका कुरालाई राजनीतिक सहमतिबाट समाधान गर्नुस् भन्ने सुझाव साथीहरुले दिनुभएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले भन्नुभयो– ‘तराईमा देखिएको आन्दोलनलाई सम्वाद र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो भनेका छौं ।’

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवहाक सभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, गोपाल घिमिरे, बाबुराम कुँवर, सुनिल पोखरेल, राधेश्याम अधिकारी, लगायतको सहभागिता थियो ।