काठमाडौं, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको असहयोगले चेपुवामा परेका छन् ।
मधेश आन्दोलन र मधेशबादी दलले अघि सारेको मागको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धन भित्रै चरम बिबाद पनि देखिएको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।
सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र उपप्रधानमन्त्री गच्छदार मधेश आन्दोलनको वकालत गर्दै मधेशवादी दलको माग पुरा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल एमाले भने मधेश आन्दोलन अराजक बन्दै गएको र राष्ट्रियता समेत कमजोर हुन लागेको भन्दै सेना परिचालन गरेर भएपनि मधेशबादी दलको माग पूरा नगर्ने पक्षमा छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली मण्डले पृष्ठभूमि भएका उपप्रधानमन्त्री एवम् राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग बढी उठबस गर्न थालेका छन् ।
मधेश आन्दोलन अराजक र हिंस्रक बन्दै जादा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालय र प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बारम्बार निर्देशन दिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश र निर्देशनलाई न गृहमन्त्रीले टेरपुच्छर लगाए न त प्रहरी महानिरिक्षकले नै । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालको निगाहमा मन्त्रीपरिषद्मा गएका हुन् ।
त्यसैले गृहमन्त्री बस्नेत यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा अध्यक्ष दाहालको आदेश कार्यान्वयन गर्न रुचाउँछन् । गृहमन्त्रीको रुझान प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा दाहालसँग बढी भएपछि उनलाई ओलीले निर्देशन दिन उपयुक्त ठानेनन् ।
त्यसैले महानिरिक्षक अर्याललाई उनले मधेश आन्दोलन नियन्त्रण गर्न आदेश दिए । तर मधेशकै जिल्ला सिरहाका स्थायी बासिन्दा अर्याललाई आफ्नै जिल्लाबासीबिरुद्ध दमनमा उत्रन नैतिकताले दिएन् ।
त्यसैले उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नदबाउन मातहतका युनिटलाई आदेश दिएका छन् । उनले हालको मधेश आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले अनावश्यक हस्तक्षेप र निगरानी उपयुक्त नहुने भन्दै सर्कुलर समेत गरेका छन् ।
उनले आफ्ना गाउँले र जिल्लाबासीलाई दमन गर्न आफु नेतृत्वको प्रहरी नखटिने भन्दै प्रहरीलाई रक्षात्मक सतर्कता अपनाउन र आक्रमक नबन्न निर्देशन नैं दिएका छन् ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै बिबाद गरेका अर्याल अहिले एमालेकै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपनि उनलाई असहयोग गर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।
महानिरिक्षक अर्याललाई उनका सहपाठी बेलारुसका नेपाली मूलका धनाड्य उपेन्द्र महतो, फोरमका सांसद बिरेन्द्र महतो आदिले दिएको सुझाव अनुसार नैं सप्तरी र सिरहामा चर्किएको मधेश आन्दोलन दमन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई शसस्त्र प्रहरीले पनि असहयोग गरिरहेको छ । शसस्त्रका आईजीपी कोषराज वन्त प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दा पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको आदेशमा मात्र काम गर्छन् ।
दाहालको दबाबमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा आइजीपी बन्न सफल भएका वन्त दाहालपछि गृहमन्त्री बस्नेतको आदेश मान्दछन् ।
दुबै सुरक्षा निकायले मधेश आन्दोलनको आगो निभाउन भूमिका नखेलको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनाको शरणमा पुगेको खुलासा भएको छ ।
मंसिर आठ गते मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेतासँग गोप्य भेटमा ब्यस्त भएको र सो क्रममा दाहालले मधेशमा दुई प्रदेश बनाउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई मनाउने वचन दिएका थिए ।
दाहालले पार्टी, सरकार र ब्यक्तिगत रुपमा आफ्नो भावना र चाहान बिपरित मधेशी मोर्चाका नेतासँग सम्झौता गर्न लागको थाहा पाएपछि सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका थिए । त्यसकै लागि ओलीले मंगलबार नैं राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका थिए ।
भेटमा ओलीले सेना परिचालन गरी मधेशका करिडोर, सीमा नाका र सदरमुकाम खुलाउने उद्देश्य रहेको जनाएका थिए । तर भण्डारीले सेना मधेशमा परिचालित हुन नचाहेको कुरा ओलीलाई बताए पछि उनी निरास भएका छन् ।
सोमबार मात्र ओलीलाई आफ्नै उपप्रधानमन्त्री एबं फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले मधेशको आन्दोलन दबाउन नहुने भन्दै आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गरेर माग संवोधन गर्न भनेका थिए ।
तर, ओलीले बिपक्षी दल कांग्रेसले सहयोग नगर्ने अवस्था देखिएको भन्दै गच्छदारको प्रस्ताव बमोजिम मधेशको मागप्रति उदासिनता प्रकट गरे ।
जसका कारण गच्छदार नेतृत्वको पार्टीले समेत मधेशको माग पूरा गर्न तत्काल संविधान संशोधन नगरे सत्ता छोड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
गच्छदारले मधेशको माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नभएकोले आफुहरु सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताए पछि गच्छदारलाई एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले फकाएका थिए ।
उनले मधेशको मागलाई पूरा गर्न आफुले एमालेसहितका अन्य दललाई पनि दबाब दिने बताएपछि गच्छदार सरकारमा थेगिएका हुन् ।
दाहालले मधेशी मोर्चाको मागलाई पुरा गर्न पहिलो चरणमा मधेशमा दुई वटा मात्र प्रदेश रहने गरी झापा, मोरड र सुनसरीलाई प्रदेश नम्बार दुईमा गाभ्ने र बिबादस्पद कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहटमा गाभ्ने वा केन्द्र सासित प्रदेशको रुपमा राख्ने भन्ने बैकल्पिक प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनायो ।
तर मोर्चाका नेताले त्यस्तो प्रस्ताव पहिले एमाले र कांग्रेसलाई मनाउन भनेपछि दाहाल हिस्रिड बनेर फर्किएका थिए ।
प्रतिक्रिया