काठमाडौं, ८ मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थको न्यायोचित र समानुपातिक वितरणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा सदस्यहरूले प्रमाणसहित आयल निगमबाटै संस्थागत रूपमा कालोबजारीको प्रवर्द्धन गर्ने काम भएको आरोप लगाएपछि लेखा समितिले एक साताभित्र कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘अत्यावश्यकीय सेवा र प्राथमिकताका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको न्यायोचित र समानुपातिक वितरणका लागि सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ’, समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘कालोबजारीमा संलग्नलाई कारबाही गरी एक साताभित्र जवाफ दिन पनि निर्देशन छ ।’
समितिले एलपी ग्यास भण्डारण तथा ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सहज रूपमा इन्धन वितरणका लागि टोकन प्रणाली अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया