अन्तिम विकल्प भन्दै थरुहटद्धारा ‘कडा आन्दोलन’ घोषणा, के–के गर्दैछ तराईमा ?

– दशरथ घिमिरे
देउखुरी, ३ मंसिर । थारुहरुले चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लामा आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले थारुको माग पुरा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको र अन्तिम विकल्प भन्दै थरुहट/थारुवान क्षेत्रमा मंसिर ५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आम हड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

दाङको लमहीमा चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु अगुवाहरुको भेलाले अन्तिम विकल्प भन्दै ‘कडा आन्दोलन’को घोषणा गरेको हो । थरुहट/थारुवान प्रादेशिक संयुक्त संघर्ष समिति चितवन–कञ्चनपुरको नाममा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा राजमार्ग केन्द्रित आम हड्ताल सहितका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । यस अघि थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई अघि वढाउदै आएको थियो ।

संघर्ष समितिका केन्द्रिय अध्यक्ष धनिराम चौधरी कैलालीको टीकापुर घटनापछी लुकेर बस्दा आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै संगठनको नयाँ नामाकरण गरी संघर्ष समिति समेत बनाइएको छ ।

आन्दोलनलाई थप शसक्त वनाउन थरुहट राज्य घोषणाकै लागि प्रादेशीक संघर्ष समिति गठन गरिएको हो । थारुहरुको आन्दोलनलाई शसक्त वनाउन नयाँ संरचना वनाइएको छ । थारु आन्दोलनमा सहभागी भएको फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा गईसकेको र यस अघि वनाइएको थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रिय संयोजक धनिराम चौधरी भुमिगत अवस्थामा वसेपछी आन्दोलनलाई थप शसक्त वनाउन थरुहट/थारुवान प्रादेशिक संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

गत साउन २२ गते देखी सुरु भएको आन्दोलको कार्यक्रम दशै, तिहार र छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै खुकुलो पारिएको थियो । संविधान संशोधन गरी थरुहट प्रदेश र अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकार र ठूला राजनैतिक दलहरुले चाँसो नदेखाएको भन्दै शसक्त आन्दोलन थालिएको थरुहट/थारुवान प्रादेशिक संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक होरीलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

आमहड्तालका क्रममा अति आवश्यकीय एम्वुलेन्स, प्रेस गाडी, पानी, दुध बोकेका गाडी, कुटनीतिक नियोगका लागि र विद्यालय सञ्चालनमा रोक नलगाइने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रमः
विरोधका कार्यक्रमहरुमा मंसिर ४ गते साँझ प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम लगायतका उपयुक्त स्थानमा मसाल जुलुस गर्ने, जिल्ला क्षेत्रमा विरोध, सभा, ¥याली, आम सभा लगायत रहेका छन् । यसैगरी थारुहरुसंग मुद्धा मिल्ने पक्षसंग कार्यगत एकता र सहकार्य गरी आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने, नेपालको संविधान २०७२ मा अधिकार पहिचान विरोधी र उपधारालाई मंसीर ७ र ११ गते जलाउने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।