काठमाडौैँ, १८ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुरु भएको छ । बुधवारको बैठकमा बोल्दै एमाओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रम सबैको साझा हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । सरकारमा भएका दलहरुको स्वार्थ धेरै भएकाले नीति तथा कार्यक्रमले देश र जनतामा कुनै उत्साह, भरोसा र आशा ल्याउन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
त्यसैगरी महराले हिमाल, पहाड, तराईसहित क्षेत्रीय सन्तुलन तथा आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेकाले त्यसलाइ एमाओवादीले समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राख्नु भयो । सभासद् दीलनाथ गिरीले राजनीतिक, क्षेत्रीय र सामाजिक क्षेत्रमा भएको विसङ्गति अन्त गरेर पूर्वाग्रहरहित भएर राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता गर्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिमा सरकारले इमान्दारिता देखाएको छ तर मानव तस्करी र सुन तस्करीलाई छोड्ने प्रवृत्तिले उसको वास्तविकता पनि उजागर गरेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ पछि अत्यधिकमात्रामा रासायनिक मल आयात हुन्छ यसबाट हुने कमिसनले शासक वर्गको जीवन धान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै सिँचाइ असुविधाले धान उत्पादनमा ह्रास आएको छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहोराले कताकता यो कार्यक्रम नुन नहालेको तरकारी जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै काँग्रेस र एमालेले रापप्रा पनि यो सरकारमा छ भन्ने बिर्सेकाले केही दलको सिन्डीकेटभन्दा पनि सबै दलको सहमति र सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो ।
उहाँले रासायनिक मलको प्रतिबद्धता नआएको, पर्यटक भित्र्याउने भनिएकोमा पूर्वाधार विकासमा कस्तो सहुलियत दिने भन्ने नीति छैन भन्दै ज्येष्ठ नागरिकका लागि कमसेकम स्वास्थ्य सुविधाको कुरा गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्नुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम,लोकतान्त्रिकका जीतेन्द्र देवले विगतमा मधेसका दल तथा शान्तिपूर्ण तरिकाले रुपान्तरण चाहनेहरुसँग भएको सहमतिलाई यो सरकारले बिर्सेको बताउँदै यो देशमा मधेसको भूगोल छ र त्यसको विकास हुनपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सरकारले वास्ता गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले विप्रेषणलाई उपयोग गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई काँग्रेस एमालेको पञ्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै देश र मधेसलाई नयाँ दिशा दिन नसक्ने यो नीति र कार्यक्रम राष्ट्र मैत्री र मधेस मैत्री छैन भन्नु भयो ।
सभासद् भरतबहादुर खड्काले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आएको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्ने बताउँदै कर्णाली, मध्यपश्चिमलगायतका पिछडिएका ठाउँको विकास, महिला ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
सभासद् कविताकुमारी सरदारले विद्युत् भार कटौतीको अन्त्यका लागि अरुण तेस्रोको सञ्चालन, चिया विकासको कार्यक्रम, पाँच विकास क्षेत्रमा छात्रावासको व्यवस्था, दलितका लागि आवासीय सुविधासहितको शिक्षा, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
सभासद् दिलशोभा पुनले जनताका न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकतलाई पूरा गर्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भए पनि एक वर्षभित्र संविधान बनाउने कुरालाई संबोधन गरिएकाले यो राम्रो कुरा भएको बताउँदै बीउ मलको सहज वितरण, कृषि सडक निर्माण र महिला ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा जस्ता कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त जस्ता युगान्तकारी परिवर्तनलाई सरकारले स्वामित्व लिन नसकेको तथा यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा सत्ताधारी दलहरु विश्वस्त नभएकाले यो नीति तथा कार्यक्रमको दृष्टिकोण, गन्तव्य र उद्देश्य यकिन भएको छैन भन्नुभयो ।
सभासद् शेषनाथ अधिकारीले क्षेत्र विकास कोषका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई बजेट दिनुपर्ने बरु खर्च प्रणालीको उपाय चयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभासद् रेवतीरमण भण्डारीले देशका लाखाँै भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्याका बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुन नसकेको तथा सहकारीमा चक्लाबन्दीमा आधारित कृषि प्रणालीमा जान नसके देशको विकास हुन नसक्ने धारणा राख्नु भयो ।
यसैगरी कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशमान गुरुङ, शारदा पौडेल, भरतमोहन अधिकारी, बुद्धिराम भण्डारी, अम्मरबहादुर थापा, रीता शाही, मोहन बराल, गणेशसिंह ठगुन्ना, नारायणबहादुर कार्कीलगायतका सभासद्ले राजमार्गमा मदिरा राख्न नपाइने कुरा स्वागतयोग्य भएको, सामुदायिक क्याम्पसहरु सरकारी सहयोग पाउन नसक्दा निरिह भएको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबारे केही सम्बोधन नभएको लगायतका विविध पक्षबारे आ–आफ्नो धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको कुरालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया