बाबुराम भट्टराईलाई किन ज्ञापनपत्र बुझाउनु पर्ने बाध्यता आयो ?

काठमाडौं, २१ कात्तिक । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र नागरिक समाजका अगुवाले तराई मधेसमा देखिएको समस्याको समाधान वार्ता र संवादबाटै गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक स्मरणपत्र बुझाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आज उनीहरूले तराई मधेसको आन्दोलन र भारतले नेपालमाथि जारी राखेको अघोषित नाकाबन्दी फरक–फरक विषय भएकाले त्यसलाई फरक कोणबाट हेर्नसमेत आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाली जनतालाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको कित्तामा विभाजन गरेर नहेर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको सामूहिक स्मरणपत्रमा भनिएको छ, ‘देशमा एउटा पक्षलाई राष्ट्रवादी र अर्को पक्षलाई अराष्ट्रवादी भनेर विभाजन गर्ने सोँचाइमा नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’

राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीभन्दा पनि मुलुकको वर्तमान अवस्थाको परिदृश्यबाट नियाल्न स्मरणपत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

आफ्नो क्षणिक सत्तास्वार्थमा कहिले कसैका सामु लम्पसार पर्ने र कहिले एक अर्काका विरुद्ध एक अर्कालाई उभ्याउने वचकना खेल र भूमिकाबाट मुक्त हुँदै स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र समानताका आधारमा दुई विशाल छिमेकीको यो वा त्यो राष्ट्रको निर्भरता वा परनिर्भरताका आधारमा होइन, अन्तरनिर्भरताका आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

तराई मधेसको आन्दोलन चाँडो समाधान गर्न र नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिन नहुने स्मरणपत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

स्मरणपत्र बुझाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई, डा सुन्दरमणि दीक्षित, युग पाठक, खगेन्द्र संग्रौला, राजेश अहिराजलगायतको टोली बालुवाटार पुगेको थियो ।

संयुक्त स्मरणपत्रमा अभाव, महँगी, घुसखोरी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गरी जनतालाई सरकार भएको प्रत्याभूति गराउनसमेत माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरणपत्रको भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।