१ मंसिर २०८३, मंगलबार

ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी विवाद अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहाललगायतले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

ट्रेड युनियन खारेजीको विषयमा यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अर्को रिट विचाराधीन छ। अब दुवै विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ।

सरकारले गत वैशाख २३ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्दै १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाललगायत प्रभावित भएका थिए।

त्यसैगरी नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरमलगायत स्वास्थ्य तथा निजामती क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्तासमेत खारेज गरिएको थियो।

सरकारको अध्यादेशमार्फत गरिएको उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतामाथि उठेको प्रश्न अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निरूपण हुनेछ।