काठमाडौं । इनम सापकोटासँग जोडिएको घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका उच्च अधिकारीसहित चार जनालाई पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न जेनजी मुभमेन्ट नेपालले माग गरेको छ।
मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन), प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता भनिएका चिराग श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्।
एक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार र सार्वजनिक भिडियोमा आएका विवरणलाई आधार बनाउँदै मुभमेन्टले प्रहरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित केही घटनाक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पक्राउ परेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार ब्यञ्जनकारको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी प्रहरी परिसरमै पुगेर अनुसन्धानबारे सोधखोज गरेको विषयलाई उसले शंकास्पद मानेको छ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको अभियुक्तको मोबाइल फोन निजी निवासमा कसरी पुग्यो, कसको आदेशमा त्यहाँ राखियो र त्यसमा कसले पहुँच पायो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने मुभमेन्टको माग छ। मोबाइलमा रहेका डिजिटल प्रमाण मेटिएको, थपिएको वा परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गर्दै उसले स्वतन्त्र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ।
मुभमेन्टले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा मात्र लिन नहुने उल्लेख गरेको छ। राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभाव परेको भए त्यसले न्यायिक प्रक्रियामै असर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ। प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण तयार गर्ने वा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्य पुष्टि भए संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीदेखि उनीहरूका सल्लाहकार, राजनीतिक नेता, प्रहरी अधिकारी तथा न्यायिक पदाधिकारीसम्म कसैलाई पनि अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने उल्लेख छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ का दफा ४५, ४६ र ४८ आकर्षित हुन सक्ने भन्दै मुभमेन्टले ती कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ।
मुभमेन्टले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल मानिसलाई बर्खास्त गर्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्छन् ? यदि गरेनन् भने उनकै इशारामा यो सबै भइरहेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुनेछ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई कुनै निजी समूह, राजनीतिक स्वार्थ वा गैरकानुनी गतिविधिको संरक्षण गर्ने निकाय बन्न नदिन पनि मुभमेन्टले चेतावनी दिएको छ। राज्यका निकायले शक्ति दुरुपयोग र कुशासन नियन्त्रण गर्न नसके तथा प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक निकास दिन असफल भए असोज २ र भदौ २४ का घटना पुनः दोहोरिन सक्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा मुभमेन्टले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै त्यसो नभए नागरिक प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अब कुनै बहाना, कुनै राजनीतिक संरक्षण र कुनै पदको आडमा उन्मुक्ति स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष छानबिन सुरु गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस् । अन्यथा सुशासनको नाममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध जेनजी मुभमेन्ट नेपाल सशक्त नागरिक प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’
प्रवक्ता शाहद्वारा जारी विज्ञप्ति सर्वोच्च अदालत र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।













प्रतिक्रिया