कर छुट नपाए ग्यास उद्योग मर्जरमा जान कठिन : दिवान चन्द

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले आयकरमा छुट तथा कानुनी सहजीकरण नहुँदा ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जान कठिन हुने बताएका छन् । सरकारले उद्योगहरूको संख्या घटाएर कारोबार व्यवस्थित गर्ने नीति लिए पनि कर छुटबिना उद्योगीहरूले चाहेअनुसार मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चन्दका अनुसार ग्यास उद्योगीहरू ब्रान्ड र उद्योगको संख्या घटाएर एकीकृत व्यवस्थापनमा जान इच्छुक छन् । तर, मर्जरका क्रममा आयकर ऐनका व्यवस्थाले सिर्जना गर्ने कर दायित्व हटाउनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले मर्जरलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि उद्योगीहरूलाई आवश्यक कर सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको उनले बताए ।

‘मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता भएकाहरू कर तिरेर पनि जान्छन् । तर, सरकारले भनेजस्तो गरी उद्योगहरूको संख्या घटाउन कर छुट र सहजीकरण आवश्यक छ,’ चन्दले भने ।

उनका अनुसार उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएर एउटै ब्रान्डमा कारोबार गर्ने व्यवस्था भए उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । अहिले फरकफरक ब्रान्डका सिलिन्डर प्रयोग गर्दा एउटा ब्रान्डको सिलिन्डर अर्को ब्रान्डको ग्याससँग साट्न समस्या हुने गरेको छ । उद्योगहरू मर्जरमा गएर एउटै ब्रान्ड कायम भए सिलिन्डर साटासाटको समस्या हट्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले छ वटा उद्योगका छ वटा ब्रान्ड छन् भने मर्जरपछि एउटै ब्रान्ड कायम हुन सक्छ । त्यसो हुँदा ती उद्योगका सिलिन्डर एकआपसमा साट्न समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।

उद्योगहरू एकीकृत हुँदा व्यवस्थापन खर्च घट्नुका साथै उपलब्ध स्रोतसाधन एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिने चन्दले बताए । छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन र सञ्चालन संरचना आवश्यक नपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालनको दक्षता बढाउन तथा गुणस्तर सुधारमा थप लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यसबाट उद्योगको सञ्चालन लागत घटाउन र ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्योगीहरूको अपेक्षा छ । यद्यपि, मर्जरबाट घट्ने लागतको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन मूल्य निर्धारण र बजार प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संघले उद्योगहरू मर्जरमा जान आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) का व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । संघका महासचिव अमित अग्रवालले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै मर्जरका क्रममा यी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । निगममार्फत सरकारले करसम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो उद्योग एकआपसमा गाभिन तयार रहेको संघको दाबी छ ।

यसैबीच, ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन संघले परल मूल्यमा बिक्री गर्ने र लक्षित उपभोक्तालाई बैंक खातामार्फत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । अहिले घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराइने ग्यासको दुरुपयोग र व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने समस्या नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली प्रभावकारी हुने चन्दको तर्क छ ।

‘ग्यास परल मूल्यमा बेच्ने र जसलाई अनुदान दिनुपर्ने हो, उसको खातामा रकम पठाइदिने व्यवस्था गरे कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदान पाउने व्यक्तिको पहिचान गरी उसको खातामा रकम पठाए पुग्छ ।’

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू भए वास्तविक रूपमा अनुदान आवश्यक पर्ने उपभोक्ताको पहिचान गर्न सहज हुनेछ । अहिले घरायसी प्रयोजनका नाममा वितरण भइरहेको सहुलियतको लाभ लक्षित वर्गबाहेक अन्यले पनि लिने सम्भावना रहेकाले बैंकमार्फत अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चन्दले यसअघि नै नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मिलेर प्रत्यक्ष अनुदान वितरणका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । तर, उक्त प्रक्रिया किन रोकियो भन्ने आफूहरूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग प्रणालीसमेत बनाइसकेको थियो । पछि किन रोकियो, थाहा भएन,’ उनले भने ।

ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याउन एउटै तौलका सिलिन्डरमा फरक रङ प्रयोग गर्ने प्रस्तावप्रति पनि संघ सकारात्मक रहेको उनले बताए । हाल प्रचलनमा रहेको १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ बनाउनुपर्ने संघको धारणा छ ।

तर, सिलिन्डरको रङ परिवर्तन गर्दैमा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने दुरुपयोग र कालोबजारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नरहेको चन्दले बताए । मन्त्रालय र निगमले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजेकाले संघले आफ्नो राय दिएको उनको भनाइ छ ।

संघले तत्कालका लागि कुल ग्यास कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र बाँकी ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याउन प्रस्ताव गरेको छ । बजारको मागअनुसार पछि यो अनुपात परिमार्जन गर्न सकिने उसको धारणा छ ।

यसैगरी, सरकारले फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउन चाहेमा उद्योगहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको तयारी समय दिनुपर्ने चन्दले बताए । फरक तौलका सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा अहिले प्रयोग भइरहेका सिलिन्डर फिर्ता ल्याउने व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा १४.२ किलोग्रामका सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन् । तिनको सट्टा १९ किलोग्रामका सिलिन्डर पठाउन थाले पुराना सिलिन्डर बजारबाट फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले सिलिन्डरको संख्या थप बढाउँछ,’ उनले भने ।

नयाँ तौलका सिलिन्डर उत्पादन वा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले उद्योगीको लगानी र सञ्चालन लागतसमेत बढ्ने उनले बताए । त्यसैले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुअघि बजारमा रहेका सिलिन्डरको व्यवस्थापन, नयाँ सिलिन्डरको उपलब्धता र उद्योगको लगानी तयारीका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

ग्यास उद्योगीको कमिसनलाई पनि निश्चित रकमको सट्टा प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । अहिले ग्यासको बजार मूल्य बढे पनि उद्योगीले पाउने कमिसन रकम स्थिर रहने व्यवस्थाले लगानी र सञ्चालन लागतको अनुपातमा आम्दानी नबढेको चन्दले बताए । उनका अनुसार अहिले उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर ३१ रुपैयाँ ९० पैसा पाउँदै आएका छन् । तर, ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३०० रुपैयाँ हुँदा पनि र २ हजार रुपैयाँ पुग्दा पनि कमिसन रकम उही रहने व्यवस्था छ ।

‘हाम्रो लगानी बढ्दै जाने तर कमिसन निश्चित रकममा कायम हुँदा समस्या भएको छ । ग्यासको मूल्य बढ्दा कमिसन पनि बढ्ने र मूल्य घट्दा घट्ने गरी प्रतिशतका आधारमा स्वचालित व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

चन्दका अनुसार यसअघि ग्यास उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर ३० रुपैयाँ र त्यसपछि ३१ रुपैयाँ ९० पैसा कमिसन पाउँदै आएका छन् । ग्यासको मूल्य र कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा उद्योगीको लगानी तथा खर्च पनि बढ्ने भएकाले कमिसनलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने उनको तर्क छ ।

संघले मर्जर, अनुदान वितरण प्रणाली, सिलिन्डरको रङ तथा तौल र उद्योगीको कमिसनलगायत विषय दुई वर्षअघि नै निगम नेतृत्वसमक्ष उठाएको चन्दले बताए । तत्कालीन सचिवको उपस्थितिमा भएका छलफलमा समेत यी विषयमा सहमति भएको भन्दै उनले सहमतिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्न निगमसँग आग्रह गरेका छन् ।