–सुभाष कायस्थ
जनकपुरधाम । गत एक सातादेखि जारी हरवा–चरवाहरुको धर्ना मधेश प्रदेश सरकारसँगको चार बुँदे सहमति पश्चात स्थगित भएको छ ।
लगत संकलन प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण तथा भूमिहीन हरवा–चरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनसहितका दुई बुँदे माग अघि सार्दै हरवा–चरवा आन्दोलन संघर्ष समितिले सात दिनदेखि मधेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र मधेश भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएको थियो ।
मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्याम पटेलको उपस्थितिमा भएको वार्तामा चार बुँदे सहमति पश्चात धर्नासहितका आन्दोलनको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद सादाले जानकारी दिएका छन् ।
संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन, लगत संकलन प्रमाणीकरण र परिचयपत्र निर्देशिका तयार पारिने र विगतमा भई स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेका निर्देशिकाको मस्यौदा परिमार्जनका लागि समिति गठन सहितका बुँदाहरु प्रस्ताव गरेका थिए ।
संयोजक सादाका दिएको जानकारी अनुसार सो प्रस्तावमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली मन्त्रालयका सचिव कार्यालय बाहिर रहेको कारण उनी आएलगतै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर परिर्माजन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको हो ।
यस्तै, लगत संकलन प्रमाणीकरण र परिचयपत्र निर्देशिका तयार पार्नेबारे कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जनसँगै हरवा चरवा लगत संकलन प्रमाणीकरण र परिचय पत्र निर्देशिका कानून, गृह र अर्थमन्त्रालयको सहमति लिई तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको हो । तेस्रो विगतमा भई स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेका निर्देशिकाको मस्यौदा परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका कृषि अधिकृत अविनाशकुमार झाको संयोजकत्वमा हरवा–चरवाको प्रतिनिधिहरु रहने गरी ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले कार्यविभाजन नियमावली परिमार्जन भएको सात दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको हो ।
संघर्ष समितिले गत एक सातादेखि गर्दै आएको धर्नासहितको आन्दोलन स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया