३१ आश्विन २०८३, शनिबार

भोटेकोशी बाढी : बागमती प्रदेश सरकारद्वारा राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता

42
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

मकवानपुरगढी । भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने भएको छ ।

बाढी प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामासहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए ।

बैठकले अत्यधिक प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री निर्वाध उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेका सडक तथा पैदलमार्ग शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन र आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतका तत्कालीन कामसँगै भविष्यमा हुनसक्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिगो पुनर्निर्माण योजना समेत अघि बढाउने जनाएको छ ।

यसैबीच, भोटेकोशीको बाढीपछि मकवानपुरका ६१ जना अझै सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका छन् भने यसअघि सम्पर्कविहीन भनिएकामध्ये छ जना भने आफन्तको सम्पर्कमा आएका छन् ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेहरूमा हेटौंडाका २३, थाहाका १९, मनहरीका पाँच, भीमफेदीका तीन, अन्य स्थानीय तहका चार र ठेगाना नखुलेका सात जना रहेका छन् । सुरुङभित्र फसेका अन्य छ जनाको भने सफल उद्धार गरिएको छ ।

बाढीमा परी ज्यान गुमाएका मकवानपुरका पाँच जनाको सनाखत भइसकेको छ । सनाखत हुनेमा सुमन गोले, उद्धव खड्का, विकास गोले, रमेश मगर र रमेश आलेमगर रहेका छन् ।

राहत, उद्धार तथा खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बागमती प्रदेश सरकारले रसुवा र नुवाकोटस्थित आफ्ना मातहतका प्रादेशिक कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म कर्मचारीहरूलाई निरन्तर परिचालनमा रहन भनेको छ ।