सुकुम्वासीलाई गृहजिल्ला फर्किन सरकारको उर्दी

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका सुकुम्वासीमध्ये वास्तविक भूमिहीन ठहरिएका परिवारलाई सरकारले उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा फर्काएर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देशभर कतै पनि घरजग्गा नरहेको पुष्टि भएका २९ परिवारलाई आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको जिल्लाको सम्बन्धित समिति र स्थानीय तहमा तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो।

सरकारले वैशाख ११ गतेदेखि नदी किनाराका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। त्यसक्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। त्यहाँ रहेका ३८८ परिवारका एक हजार ४८८ जनाको सम्पत्ति विवरणको अध्ययन तथा अभिलेख परीक्षण गरिएको थियो।

समितिका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त विवरणमा २९ परिवारको नाममा नेपालभर कतै पनि घरजग्गा नरहेको पुष्टि भएको छ। त्यसपछि उनीहरूको डिजिटल विवरण, निवेदन र आवश्यक कागजात सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्ला समितिले स्वीकृत कार्यविधिअनुसार ती परिवारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

यसका लागि लाभग्राहीलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला र सम्बन्धित पालिकामा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न समितिले आग्रह गरेको छ।

सरकारले नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी रूपमा पुनःस्थापना गर्ने नीति अनुरूप यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।