भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कि संविधानमाथिको समानान्तर शासन ?

–टेकराज पौडेल

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बहस नयाँ होइन । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाहीको प्रतिबद्धता दोहोरिने गरेको छ । तर एउटा प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ– भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा संविधानले स्थापना गरेका संस्थाभन्दा माथि सरकार स्वयं उभिन सक्छ कि सक्दैन ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उद्देश्य जति पवित्र भए पनि त्यसका लागि अपनाइने माध्यम संविधान, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्रै सीमित हुनुपर्छ । अन्यथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको औजार बन्न सक्छ ।

२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई तीव्र बनाउने उद्देश्य देखाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेका थिए । त्यस समितिले तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो । राजनीतिक नेतृत्वमाथि निगरानी, नजरबन्द र छानबिनका गतिविधिले देशमा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना हुन थालेको आरोप लाग्यो । त्यतिबेला राजावादी विचार निकट मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहित केही कानुन व्यवसायीले समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै एउटै प्रश्न उठाए– संविधानमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो स्थायी संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै त्यही अधिकार प्रयोग गर्ने अर्को अस्थायी संरचना गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

करिब एक महिनासम्म चलेको संवैधानिक बहसपछि सर्वोच्च अदालतले राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित उक्त समितिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदियो ।

करिब एक महिनासम्म चलेको संवैधानिक बहसपछि सर्वोच्च अदालतले राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गठित उक्त समितिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । अदालतको सारभूत निष्कर्ष स्पष्ट थियो– संविधानले कुनै विषयका लागि स्थायी संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिसकेपछि कार्यपालिकाले समान प्रकृतिको समानान्तर संरचना खडा गरेर त्यही अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यो फैसला कुनै व्यक्ति वा सरकारविरुद्धको मात्र थिएन, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको पक्षमा स्थापित ऐतिहासिक नजिर थियो ।

त्यसैबेला अर्को यथार्थ पनि बिर्सन मिल्दैन । २०५६ सालमै संसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी संरचनालाई संस्थागत रूप दिइसकेको थियो । तिनै संवैधानिक संयन्त्रमार्फत तत्कालीन कांग्रेस सरकारकै प्रभावशाली नेता तथा मन्त्री खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ताविरुद्ध अनुसन्धान भयो, मुद्दा चल्यो र अदालतको फैसलाअनुसार सजायसमेत भयो । यसले एउटा सन्देश दिएको थियो– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समानान्तर आयोग आवश्यक पर्दैन, संवैधानिक संस्थालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकियो भने पर्याप्त हुन्छ ।

२०६० सालदेखि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर शासन प्रणाली बदलिए पनि एउटा संवैधानिक सिद्धान्त भने परिवर्तन भएको छैन– राज्यका सबै निकाय संविधानको अधीनमा छन् ।

२०६० सालदेखि बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर शासन प्रणाली बदलिए पनि एउटा संवैधानिक सिद्धान्त भने परिवर्तन भएको छैन– राज्यका सबै निकाय संविधानको अधीनमा छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन् । तर परिपूरक हुनुको अर्थ अधीनस्थ हुनु होइन । प्रत्येक अंगले आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा अर्को अंगका असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने क्षमता राख्नुपर्छ । यही नै चेक्स एन्ड ब्यालेन्ज (नियन्त्रण र सन्तुलन)को आधारभूत सिद्धान्त हो ।

लोकतन्त्र केवल लिखित संविधानले मात्र टिक्दैन । संवैधानिक परम्परा, संस्थागत मर्यादा र स्थापित अभ्यासले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् । कतिपय कुरा संविधानमा शब्दशः लेखिएका नहुन सक्छन्, तर दशकौंदेखि विकसित भएका संवैधानिक अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दा संस्थागत सन्तुलन बिग्रने खतरा रहन्छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार आफूले सिर्जना गर्ने छुट हुँदैन ।

यही पृष्ठभूमिमा बालेन सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन समितिविरुद्ध परेको रिट र त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतबाट आएको अन्तरिम आदेशले फेरि एकपटक पुरानै संवैधानिक बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । समाचारहरूका अनुसार संयुक्त इजलासले हालका लागि समितिको कामकारबाही रोक्न आदेश दिँदै विषयलाई पूर्ण संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । अब यो विवाद केवल एउटा समितिको वैधानिकतामा सीमित छैन– यसले संविधान, संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्र र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।