सरकारको १०० दिन : सय बुँदे बाचापत्रभित्र दर्जनौँ प्रश्नहरु 

–आकांक्षा धामी

काठमाडौं । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो एकसय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यही अवधिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक संकेत दिन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले पनि सय दिन पूरा गरेको सन्दर्भमा सरकारले गरेका काम, अपूर्ण रहेका प्रतिबद्धता तथा देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा आवश्यक छ ।

२०८२ चैत १३ गते सरकार गठनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । पहिलो सय दिनमा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत देखिए पनि धेरै प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता साहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि महत्वकांक्षी योजना एवम वाचाहरु सार्वजनिक गरेको थियो । साथै, आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत सार्वजनिक भइरहेको छ ।

निकै ठूलो शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत पाएका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कामको गति देखाउने र प्रभाव देखाउने समयसीमाको रूपमा लिएका थिए । पदभार सम्हालेकै दिन एकसय बुँदे कार्यसूची ल्याएका थिए । त्यो कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

करिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । व्यापक शासकीय सुधारको अपेक्षासहित जनमत प्राप्त गरेका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कार्यशैली, क्षमता र नेतृत्वको स्पष्ट छाप छाड्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए । पदभार ग्रहण गरेकै दिन सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । सो कार्यसूचीअनुसार कति काम सम्पन्न भए र कति अझै अलपत्र छन् भन्ने मूल्यांकन अहिलेको प्रमुख बहस बनेको छ ।

सय दिनमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिवर्तन औंलामा गन्न सकिने मात्र देखिन्छ । तर राज्यका परम्परागत संरचना, शक्ति केन्द्र र संस्थागत अभ्यासमा भने सरकारले उल्लेखनीय हलचल ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूमाथि सरकारको प्रभाव र हस्तक्षेप सबैले महसुस गर्नेगरी देखिएको छ ।

यस अवधिमा केही पुराना राजनीतिक मान्यता भत्किएका छन् भने कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमासमेत चुनौतीमा परेका छन् । संस्थागत परम्परा र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबीचको भौतिक दूरीभन्दा धेरै टाढा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध देखिएको छ ।

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि राष्ट्रपतिसँग समय लिएर शिष्टाचार भेट गरेका छैनन् । संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारविहीन संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भए पनि कार्यकारी प्रमुखले समय–समयमा शिष्टाचार भेट गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । शपथग्रहण लगायत औपचारिक कार्यक्रममा भेट भए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग छुट्टै भेट गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने प्रयास सकारात्मक हुनसक्छ, तर त्यसका नाममा संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक पदको सम्मान नै कमजोर बनाउने प्रवृत्ति उचित हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको दूरी झल्काउने अर्को महत्वपूर्ण घटना वैशाख २८ गते संसद्मा देखियो । सरकारकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद्मा उपस्थित भएका थिए ।

तर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिए । राष्ट्रपतिप्रति संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनले संसदीय मर्यादा र राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यसैगरी, सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अर्को विवादित कदम बन्यो । संसद् बैठक बोलाइसकेपछि सरकारले अधिवेशन नै स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो र अन्ततः राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए ।

ती अध्यादेशमध्ये हालसम्म चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन् । बाँकी चारवटाको भविष्य अझै अन्योलमै छ । ती प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आउने हुन् वा स्वतः निष्क्रिय हुने हुन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

गणतन्त्र दिवसमा फरक दृश्य

यसैगरी, जेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसमा पनि फरक दृश्य देखियो । विगतमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गरे । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक मानिएन् ।

तर राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले भने गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सार्वजनिक रूपमा कुनै शुभकामना वा सन्देशसमेत नदिनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो । सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विषयमा निरन्तर धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसमा भने मौन रहनुले अनेक प्रश्न जन्माएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । संसद्को विश्वासबाट जन्मिएको सरकार संसद्प्रति नै सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ । तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् । आफूलाई निर्वाचित गराउने जनताप्रति आभार व्यक्त गर्ने, सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा आगामी कार्यदिशाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने न्यूनतम राजनीतिक अभ्यास समेत उनले गरेका छैनन् ।

जवाफदेहिताबाट टाढा

संसद्का प्रायः सबै बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिताको माग गरे । तर प्रधानमन्त्री त्यसबाट लगातार टाढिँदै गए । अन्ततः सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि जेठ १७ गते उनी संसद्को रोस्ट्रममा पुगे र नियमावलीमा स्थापित अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए ।

यही क्रममा उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय बहस र विवादको केन्द्र बन्यो । उक्त भनाइपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर स्पष्टिकरण मागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने प्रयास गरे पनि जनस्तर र संसद्लाई सन्तुष्ट पार्ने गरी स्पष्ट र विश्वासिलो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

समग्रमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको उदासीनता, संस्थागत अभ्यासप्रतिको बेवास्ता, राष्ट्रपतिसँग बढ्दो दूरी र विवादास्पद निर्णयहरूले पहिलो सय दिनलाई उपलब्धिभन्दा बढी प्रश्नहरूको घेरामा उभ्याएको छ ।

सुधार, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको मात्र होइन, संवैधानिक संस्था, संसदीय मर्यादा र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

सुधारको संकेत

यसका साथै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री भने बनाउने प्रयास थालेको छ । केही सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तार, अनलाइन प्रक्रियाको प्रयोग तथा नागरिकलाई झन्झट कम गर्ने पहल गरिएको छ ।

सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश दिने प्रयास पनि गरिएको छ । केही सरकारी निकायमा अनुगमन बढाइएको छ भने प्रशासनिक सुधारका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रसँग संवाद र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयमा सरकार सक्रिय देखिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत छलफल पनि भएका छन् ।

पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने विषयमा पनि सरकारले प्रारम्भिक कदम चालेको दाबी गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेका कार्यसूचीमध्ये धेरैजसो कार्यसूचीहरुले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उत्पादन वृद्धि तथा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सेवा सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखिन बाँकी छ ।

आर्थिक सुस्तता, न्यून पूँजीगत खर्च, विकास आयोजनाको ढिलाइ र निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल जस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । केही नीतिगत निर्णय भए पनि तिनको प्रभाव व्यवहारमा देखिन समय लाग्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रशासनिक संयन्त्रमा सुधार, कानुनी जटिलता हटाउने काम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने चुनौती पनि यथावत् छन् ।

पहिलो सय दिनले सरकारको कार्यदिशा देखाए पनि अब परिणाम दिने चरण सुरु भएको छ । जनताले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन, योजनाभन्दा उपलब्धि र आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिने विषय अब सरकारको मुख्य परीक्षा बन्नेछ ।

सरकारले तय गरेका बाचापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न एक स्वतन्त्र नागरिक जवाफदेही परियोजना–‘प्रतिपक्ष’ले उल्लेख गर्दै वुँदाहरु सार्वजनिक समेत गर्दै आइरहेको छ ।

सय वटा प्रतिबद्धतामा सरकारले ३६ वटा कार्यसूची सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । ५९ वटा कार्यसूची कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छन् । केही प्रारम्भ नै नभएका र केही भने स्थगित समेत हुन पुगेका छन् ।