काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशबाट निर्णय गरिने प्रक्रियाले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको दोहोर्याएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन । यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’ महासचिव पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो– कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत ।’
उनले वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन गई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।
‘भाद्र २३ र २४ को ग़लत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियती समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ ।’ महासचिव पोखरेलले भने ।
प्रतिक्रिया