काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनका साइनबोर्ड हटाउने र कार्यालय खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनपछि विभिन्न सरकारी निकायहरूले निर्णय कार्यान्वयन थालेका हुन् ।
मन्त्रालयले मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य सरकारी निकायभित्र रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका कार्यालय कक्ष, सवारी साधन तथा अन्य सरकारी सेवा–सुविधा सम्बन्धित कार्यालयले फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशन जारी भएको भोलिपल्टदेखि नै विभिन्न निकायमा कर्मचारी संघ–संगठनका साइनबोर्ड हटाउन थालिएको हो । यसक्रममा सिंहदरबारस्थित नेपाल टेलिभिजनमा रहेका नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघ र कर्मचारी युनियनका साइनबोर्ड समेत हटाइएको छ ।
नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख श्याम ढकालका अनुसार सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयबाट मौखिक निर्देशन आएपछि साइनबोर्ड हटाइएको हो । उनले कर्मचारी संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यकक्षहरू पनि खाली गर्न निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए ।
गत आइतबार जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरिएको थियो । यद्यपि, सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान तथा विकास समिति बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनबारे अध्यादेशमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएकाले सार्वजनिक संस्थानमा युनियन कायमै रहेको दाबी ट्रेड युनियनहरूले गर्दै आएका छन् ।
सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’मार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्ति समेत खारेज गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया