हेटौंडा । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिए । उनले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधार :
नयाँ योजनासँगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमभन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गरेका छन् । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उनले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सारेका छन् । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उनले जानकारी दिए । साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ‘कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन)को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराए । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उनको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उनले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोकेका छन् ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भने, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस् । आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उनले बेरुजु फछ्र्यौटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिए । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उनले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नवीनकुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत
गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजु घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ ।
मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मूल्यवृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतवर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्कर्ष थियो । व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर (शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया