काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले नक्कली सुकुम्बासीलाई छानबिन गरी हटाउने कार्यलाई समर्थन गर्ने जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था र क्षतिपूर्तिबिना जबर्जस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएको हो ।
शुक्रबार पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउनु तानाशाही शैली भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘यदि वास्तविक सुकुम्बासीहरू पनि अनधिकृत प्रकारले कुनै स्थानमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने कार्य गलत हुने छैन । तर त्यसो गर्दा पहिल्यै वैकल्पिक जग्गा र पुनर्वासको लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति समेत दिएर व्यवस्थित प्रकारले उनीहरूलाई हटाउने नीति अपनाइनुपर्दछ । तर त्यसो नगरिकन उनीहरूलाई जोरजर्वजस्तीपूर्वक आफू बसेका स्थानहरूबाट हटाउने कार्य गम्भीर प्रकारले अन्यायपूर्ण छ । अहिले सरकारले पुनर्वासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन सुकुम्बासीहरूलाई डोजर लगाएर उनीहरूका बस्तीहरू हटाउने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो नाजिरशाही तरिका हो । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको तरिकाको विरोध गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिले काठमाडौंको मेयर भएको बेलामा पनि सुकुम्बासीहरूलाई जोरजर्बजस्तीपूर्वक हटाउने नीति अपनाएका थिए र अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले त्यही प्रकारको कार्यशैली अपनाएका छन् । चुनावको बेलामा उनीहरूका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासीहरूप्रति त्यस प्रकारको नीति नअपनाइने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर अहिले त्यस प्रकारको प्रतिबद्धताका विरुद्ध कार्य भइरहेको छ । त्यसले गर्दा उनीको प्रतिबद्धता वा घोषणामा कुनै विश्वसनीयता नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । उनीहरूले सुकुम्बासीप्रति अहिले अपनाएको नीतिबाट खाली सुकुम्बासीहरूको प्रश्न मात्र होइन, वर्तमान सरकारको विश्वसनीयतामाथि सम्पूर्ण रूपले सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।’
यस्तै, जनमोर्चाले सिन्धुलीका प्रेम विकको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तो छ प्रेस वक्तव्य
सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानहरूबाट सुकुम्वासीहरूलाई उठाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयको राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथमता अन्यत्र आफ्नो घरजग्गा भएका नक्कली सुकुम्वासीहरूलाई हटाउन गरिने कुनै पनि कार्यलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । त्यसको लागि नक्कली सुकुम्वासीहरूबारे छानबिन गरेर उनीहरूलाई हटाउने कार्य गरिनुपर्दछ । तर वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई जर्बजस्तीपूर्वक हटाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायोचित भन्न सकिन्न ।
यदि वास्तविक सुकुम्वासीहरू पनि अनधिकृत प्रकारले कुनै स्थानमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने कार्य गलत हुने छैन । तर त्यसो गर्दा पहिल्यै वैकल्पिक जग्गा र पुनर्वासको लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति समेत दिएर व्यवस्थित प्रकारले उनीहरूलाई हटाउने नीति अपनाइनुपर्दछ । तर त्यसो नगरीकन उनीहरूलाई जोरजर्वजस्तीपूर्वक आफू बसेका स्थानहरूबाट हटाउने कार्य गम्भीर प्रकारले अन्यायपूर्ण छ । अहिले सरकारले पुनर्वासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन सुकुम्वासीहरूलाई डोजर लगाएर उनीहरूका बस्तीहरू हटाउने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो नाजिरशाही तरिका हो । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको तरिकाको विरोध गर्दछ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिले काठमाडौँको मेयर भएको बेलामा पनि सुकुम्वासीहरूलाई जोरजर्बजस्तीपूर्वक हटाउने नीति अपनाएका थिए र अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले त्यही प्रकारको कार्यशैली अपनाएका छन् ।
चुनावको बेलामा उनीहरूका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्वासीहरूप्रति त्यस प्रकारको नीति नअपनाइने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर अहिले त्यस प्रकारको प्रतिबद्धताका विरुद्ध कार्य भइरहेको छ । त्यसले गर्दा उनीको प्रतिबद्धता वा घोषणामा कुनै विश्वसनीयता नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । उनीहरूले सुकुम्वासीप्रति अहिले अपनाएको नीतिबाट खालि सुकुम्वासीहरूको प्रश्न मात्र होइन, वर्तमान सरकारको विश्वसनीयतामाथि सम्पूर्ण रूपले सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको तर्जुमा गर्ने बेलामा सरकारले नियमावलीमा यो कुरा प्रस्तावित गरिएको छ कि कुनै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सङ्गठित अपराध जस्ता मुद्दाहरू चलिरहेको भए पनि त्यो मुद्दाबारे अन्ति म फैसला नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभामा चुनिएको कुनै व्यक्तिलाई त्यसमा भाग लिनको लागि रोकिने छैन । प्रथमतः यो प्रस्ट छ कि कानुनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार रवि लामीछानेको सांसादको पद निलम्बित हुनुबाट बचाउनको लागि नै त्यस प्रकारको नियम बनाउन खोजिँदै छ । वास्तवमा संसदमा बन्न थालेको नियमावली त्यसको कार्य संचालनसित मात्र सम्बन्धित हुन्छ । तर त्यस प्रकारको नियम बनाउने बेलामा देशमा प्रचलित कानुनमा अतिक्रमण गर्ने कुनै अधिकार हु“दैन । अहिले जुन प्रकारको संसदीय नियमावली बनाउन थालिएको छ, त्यसबाट सम्पत्तिको शुद्धीकरण वा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी देशको कानुनलाई सिधै र खुला प्रकारले नै अतिक्रमण गर्दछ । त्यसरी, अहिले जसरी प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली बन्न थालेको छ, त्यसबाट सरकारले विधिको शासन होइन, स्वेच्छाचारी तरिकाले नै शासन गर्न खोजेको प्रस्टसित देखिन्छ । सरकारले सुरुमा नै देखाउन थालेको त्यस प्रकारको कार्यशैलीबाट सरकारले फाँसीवादी कार्यशैली अपनाउन थालेको कुराको स्पष्ट सङ्केत मिल्दछ र त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
सिन्धुलीका एक जना युवा प्रेम विकको प्रहरी हिरासतम रहेका बेला मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनले गैरदलित युवतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा झुठा मुद्दामा मुछेर गिरफ्तार गरिएको थियो । उनको मृत्यु प्रहरी हिरासतमा के कति कारणले भयो ? त्यसको निष्पक्ष छानविन हुनु पर्दछ । दोषीमाथि कारबाही हुनु पर्दछ ।
रश्मीराज नेपाली
कार्यवाहक अध्यक्ष
प्रतिक्रिया