बागमती प्रदेश सभा : मन्त्री देवकोटाद्वारा मन्त्रालयको प्रगति र योजना प्रस्तुत, बजेट नकाटिएको स्पष्टोक्ति

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको बजेट नकाटिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री देवकोटाले प्राविधिक कारणले दोहोरिएका र मन्त्रालयसँग असम्बन्धित आयोजनाहरू मात्र हटाइएको स्पष्ट पारे ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री डा. देवकोटाले मन्त्रालयको सुरुवाती बजेट २४ अर्ब ८० करोड रहेकोमा हाल अर्थ मन्त्रालयबाट २२ अर्ब ३७ करोड विनियोजन भएर आएको जानकारी दिए ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिर्न बाँकी ४ अर्ब ६५ करोडको दायित्वमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ थप प्राप्त भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सुचारु रूपमा काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, बजेट काटिएको विषयमा भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछु ।’

रुग्ण ठेक्काको समाधान र विपद् व्यवस्थापन

मन्त्री देवकोटाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका (रुग्ण) ४३ ठेक्कामध्ये ३४ वटालाई निर्माण व्यवसायीसँगको समन्वयमा सुचारु गराइएको बताए । उनका अनुसार बाँकी ९ वटा आयोजनाका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोजिँदैछ ।

आगामी वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै १३ वटै जिल्लामा ’डिजास्टर क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको र बाटो अवरुद्ध हुन नदिन मन्त्रालयले आफ्नै डोजर तथा स्काभेटर खरिद गर्न टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी काठमाडौं जोड्ने छोटो दुरीको फाखेल र सिस्नेरी खण्डलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

१३५ करोडको भौतिक क्षति, पुनर्निर्माण तीव्र

गत असोजमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशका सरकारी संरचनामा १३५ करोड ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क मन्त्री देवकोटाले संसदमा पेश गरे । भवनतर्फ ५८ करोड, सवारी साधनतर्फ २४ करोड र जिन्सीतर्फ २७ करोड क्षति भएको उनको भनाइ थियो ।

‘क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी, कृषि, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, हामी केही दिनमै आफ्नै भवनमा सर्दैछौँ,’ उनले भने ।

नयाँ भिजन : ग्रीन इकोनोमी र बायो इन्जिनियरिङ

मन्त्रालयले अबका सडकहरूलाई केवल यातायातको माध्यम मात्र नभई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । ‘हाम्रा सडकले चाउचाउ र मट्टितेल मात्र बोक्ने होइन, गाउँको उत्पादन शहर ल्याउने र ‘ग्रीन इकोनोमी’ प्रवर्द्धन गर्नेगरी कृषि र वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

मन्त्रालयले पुल्चोक क्याम्पससँगको सहकार्यमा ‘बायो इन्जिनियरिङ गाइडलाइन’ तयार पारेको र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका रुवी भ्याली, पाँचपोखरी र घेङ्लेख जस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए । साथै, प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भइसकेकाले छिट्टै कार्य प्रारम्भ हुने विश्वास उनले दिलाए ।