–अन्जनी कुमार अधिकारी
उदयपुर । नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आज आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अवस्थामा पुगेको छ । जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योग उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–५ जलजलेस्थित वनक्षेत्रमा अवस्थित छ ।
जिल्लाकै उत्तरी भेग सुकौराबाट चुनढुंगा रोपवे प्रणालीमार्फत ढुवानी गर्ने संरचनासहित स्थापना गरिएको यो उद्योग कुनै समय एसियाकै ठूला सिमेन्ट उद्योगमध्ये एकका रूपमा परिचित थियो । तर विडम्बना, आज यही उद्योग चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको दादागिरी, नीतिगत अस्पष्टता र वित्तीय अनियमितताका कारण बन्दजस्तै अवस्थामा पुगेको छ । यो केवल एउटा उद्योगको संकट मात्र होइन, राज्यको औद्योगिक नीतिको कमजोरी, राजनीतिक संस्कृतिको विकृति र सार्वजनिक संस्थानप्रतिको गैरजिम्मेवार दृष्टिकोणको प्रत्यक्ष उदाहरण पनि हो । यदि सरकारले समयमै साहसी सुधारात्मक निर्णय लिन सकेन भने यो उद्योग इतिहासको असफल प्रयोगका रूपमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
उद्योग स्थापना भएको समयमा नेपालको औद्योगिक आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखिएको थियो । स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ, प्राविधिक संरचना र दक्ष जनशक्तिको प्रयोगमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रारम्भिक वर्षहरूमा उद्योगले उत्पादन क्षमता कायम राख्दै बजारमा विश्वास जित्न सफल भएको थियो । तर समयक्रममा व्यवस्थापन प्रणाली राजनीतिक प्रभावमा फस्दै गयो र संस्थागत अनुशासन क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । यद्यपि, उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको यसको आफ्नै चुनढुंगा खानी हो । सुकौरा क्षेत्रको चुनढुंगा भण्डारले अहिलेको उत्पादन क्षमताअनुसार कम्तीमा आगामी ३५० वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालका धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू कच्चा पदार्थको दीर्घकालीन सुनिश्चितता बिना सञ्चालन भइरहेका बेला उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग रहेको यस्तो प्राकृतिक स्रोत यसको रणनीतिक सबलता हो । यदि उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने कच्चा पदार्थको अभाव कहिल्यै प्रमुख समस्या बन्ने छैन ।
पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा यस उद्योगले बजारमा सिमेन्टको मूल्य स्थिर राख्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । निजी क्षेत्रको प्रभाव बढिरहेको वर्तमान बजार संरचनामा राज्यको स्वामित्वमा रहेको बलियो उद्योग सक्रिय हुँदा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ, कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनेछ र उपभोक्ताले न्यायोचित मूल्यमा सिमेन्ट प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । त्यसैले यसको पुनर्सञ्चालन केवल संस्थागत आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय बजार सन्तुलनसँग जोडिएको रणनीतिक विषय पनि हो ।
आज उद्योग यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि उसले करोडौं रुपैयाँ बराबरको ऋणसमेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन । विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ भने अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा बापतको रकम समेत दिन सकिएको छैन । जीवनभर उद्योगमा योगदान दिएका कर्मचारीहरू अवकाशपछि आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनु राज्यका लागि लज्जास्पद अवस्था हो ।
उद्योगको अधोगतिमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिले खेलेको स्पष्ट देखिन्छ । व्यवस्थापन तहमा योग्यता र दक्षताको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले उद्योगलाई नेतृत्वविहीन मात्र बनाएको छैन, संस्थागत रूपमा कमजोर बनाएको छ । दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नुको सट्टा अल्पकालीन स्वार्थमा केन्द्रित निर्णयहरूले संस्थाको क्षमतामाथि गम्भीर चोट पर्याएको छ । यससँगै, वित्तीय अनुशासनको अभाव र खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताले उद्योगको अवस्था झन् जटिल बनाएको छ । कोइला आपूर्ति सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन, राम्रो कोइला गाड्ने र पुनः खरिद गर्ने प्रवृत्ति, अनावश्यक स्पेयर पाट्र्स खरिद, लुब्रिकेन्ट चुहावटजस्ता गतिविधिहरू संगठित आर्थिक अनियमितताका उदाहरणका रूपमा देखिएका छन् । यस्ता गतिविधिहरूले उद्योगको वित्तीय अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएका छन् ।
उद्योगमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको भूमिकाले पनि उत्पादनभन्दा बढी दबाब र अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ । मजदुर अधिकार संरक्षणको नाममा संस्थागत अनुशासन कमजोर बनाउने, उत्पादन प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापनलाई दबाबमा पार्ने प्रवृत्तिले कार्य वातावरण असहज बनाएको छ । अर्को गम्भीर समस्या अनावश्यक कर्मचारी भर्ना हो । उद्योगलाई उत्पादनशील बनाउनेभन्दा पनि भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिले आर्थिक भार थपेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गर्दा उत्पादन लागत बढेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ ।
त्यसैगरी, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको स्वागत–भोजका नाममा हुने अनावश्यक खर्चले संस्थाको वित्तीय अवस्था झन् कमजोर बनाएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा हुने यस्ता खर्चहरूले केवल आर्थिक भार थप्ने मात्र होइन, गलत सन्देशसमेत प्रवाह गर्छन् ।
सिमेन्ट उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने जिप्सम मिश्रणको अनुपात निर्धारणमा हुने कमजोरीले सिमेन्टको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको देखिन्छ । गुण नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ नगरी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सम्भव छैन ।
उद्योग सञ्चालनको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती विद्युत् आपूर्तिमा हुने अनियमितता हो । निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित नगरी उत्पादन प्रणाली नियमित बनाउन सकिँदैन । यसका साथै कोइला लगायत आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमार्फत पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु आवश्यक छ ।
प्राविधिक कर्मचारीहरूका अनुसार उद्योगका धेरैजसो मिल–मेसिनरीहरू अझै सञ्चालनयोग्य अवस्थामा छन् । केही मेसिन प्रतिस्थापन र प्रणाली स्तरोन्नति गर्न सके दैनिक १६ हजार बोरा उत्पादन क्षमतालाई बढाएर २२ हजार बोरा पु¥याउन सकिन्छ । उद्योगको ब्रेक–इभन बिन्दु करिब १२ हजार बोरा दैनिक उत्पादन रहेको अवस्थामा २२ हजार बोरा उत्पादन सम्भव भए पाँच वर्षभित्र ऋण दायित्वसमेत व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसैगरी, कोइलाको खपत करिब एकतिहाइसम्म घटाउन सकिने क्याल्सिनर प्रविधि जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
आजको आवश्यकता उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यावसायिक व्यवस्थापन हो । राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गरी दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापन टोली नियुक्त गर्नुपर्छ । कर्मचारी संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक जनशक्ति मात्र राख्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन गतिविधिलाई संस्थागत अनुशासनभित्र सीमित राख्दै उत्पादनमुखी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग केवल एउटा उद्योग मात्र होइन, पूर्वी नेपालको आर्थिक मेरुदण्डसँग जोडिएको रणनीतिक आधार हो । यसको पुनर्सञ्चालनले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, निर्माण लागत नियन्त्रण र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा– ३५० वर्ष धान्ने चुनढुंगा भण्डारजस्तो प्राकृतिक स्रोत राज्यकै स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य सम्पत्ति हो । यसलाई जोगाउनु केवल आर्थिक जिम्मेवारी मात्र होइन, राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । यदि समयमै साहसी, पारदर्शी र दीर्घकालीन सुधारात्मक निर्णय लिन सकियो भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः आफ्नो स्थापनाकालीन क्षमतामा फर्किन सक्छ । अन्यथा, यो उद्योगको भविष्य मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानप्रतिको नागरिक विश्वास समेत थप कमजोर बन्नेछ । त्यसैले यसको पुनर्जीवन आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय औद्योगिक एजेण्डा बन्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया