पत्रकार पटेलसहित ४ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा रौतहटका पत्रकार रुपेन्द्र पटेलसहित चार जनाले पूर्ण सफाइ पाएका छन् भने एक जना दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले माघ २७ गते सुनाएको फैसलामा आरोप प्रमाणित हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको ठहर गर्दै अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले यस प्रकरणमा संबिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने ओमप्रकाश यादवलाई भने दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।

अख्तियारले २०७८ फागुन २७ गते रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषकहरूलाई औषधि छर्ने स्प्रे ट्यांकी वितरणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक’ र ‘तराई एक्सप्रेस दैनिक’मा सूचना प्रकाशित भएको भनी झुटा विवरण पेश गरी सीमित प्रतिस्पर्धा गराइएको दाबी अख्तियारको थियो । सोही क्रममा तराई पोष्ट पत्रिकामा समेत बोलपत्र विज्ञापन प्रकाशित गरी गैरकानुनी लाभहानी पुर्‍याउने बदनियत देखिएको आरोप लगाइएको थियो ।

मुद्दामा तराई पोष्टका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेल, जनसवाल दैनिकका सम्पादक रामजी बगाले, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादव, सहलेखापाल नविनकुमार यादवसहित अन्यलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, विशेष अदालतले तराई पोष्ट पत्रिकामा सम्बन्धित बोलपत्र विज्ञापन प्रकाशित भएको कुनै प्रमाण नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ । पत्रिकाले उक्त विज्ञापनबापत कुनै भुक्तानी नलिएको र पत्रिकाको नाम प्रयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिले कार्य गरेको ठहर गरिएको छ ।

अदालतले पटेलले अख्तियार र अदालतसमक्ष दिएको बयान, मिसिल संलग्न कागजात तथा प्रमाणको विश्लेषण गर्दा आरोपदाबी बमोजिम कसुर पुष्टि नहुने उल्लेख गरेको छ । पत्रिकाको प्रतिनिधि भन्दै प्रस्तुत गरिएको पत्र समेत तराई पोष्ट कार्यालयबाट जारी नभएको र विज्ञापन प्रकाशन भएको पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित पत्रिकाहरूको कार्यालयमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र एक प्रति छापिएको तर बजारमा वितरण हुने अन्य प्रति तथा प्रेस काउन्सिलको अभिलेखमा उक्त सूचना नभेटिएको तथ्य बाहिरिएको थियो ।

अदालतले ओमप्रकाश यादवले दुवै पत्रिकाको स्थानीय प्रतिनिधि भएको नक्कली पत्र र किर्ते छाप प्रयोग गरी नगरपालिकालाई भ्रममा पारेको ठहर गरेको छ । उनले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगरी २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पुष्टि भएपछि सोही बराबरको बिगो असुल गर्ने, थप २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ जरिवाना तिर्ने तथा अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ८ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनुपर्ने फैसला गरिएको छ ।

यसै मुद्दामा आरोपित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादव र सहलेखापाल नविनकुमार यादवले भने सफाइ पाएका छन् । कार्यालयमा पेश भएको सक्कल प्रति आधार मानी भुक्तानी दिएको र प्रत्येक विज्ञापनको बजार तथा प्रेस काउन्सिल अभिलेख पुष्टि गर्नु व्यावहारिक नहुने भन्दै उनीहरूको बदनियत नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, जनसवाल दैनिकका सम्पादक रामजी बगाले र तराई पोष्टका प्रकाशक रुपेन्द्र पटेलले आफ्नो पत्रिकामा उक्त सूचना प्रकाशित नभएको, ओमप्रकाश यादव आफ्नो प्रतिनिधि नभएको र कुनै रकम नलिएको भनी दिएको बयानलाई अदालतले सदर गरेको छ ।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रकाशक पटेलले आधारहीन आरोपका बाबजुद अन्ततः न्याय प्राप्त भएको बताएका छन् । “मलाई थाहै नभएको विषयलाई लिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । अदालतले सत्यको पक्षमा फैसला गरेकोमा न्यायप्रणालीप्रति विश्वास अझै बलियो भएको छ,” उनले भने ।

विशेष अदालतको यो फैसलाले नक्कली प्रतिनिधि र किर्ते कागजात प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायलाई भ्रममा पारेर रकम हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा सन्देश दिएको छ भने प्रमाण अभावमा निर्दोष ठहरिएकाहरूलाई न्याय दिलाएको छ ।