हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान गाउँ पुर्याउने तर गाउँको उत्पादन सहर नल्याउने हो भने त्यसले परनिर्भरता मात्र बढाउने बताए ।
प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. देवकोटाले सडक पूर्वाधारको एकतर्फी प्रवाहलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा सडक सञ्जाल विस्तारमा लोभलाग्दो प्रगति भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री देवकोटाले भने, “हामीले गौरव गर्न लायक बाटो त बनायौँ, तर त्यो बाटोले के बोक्यो ? सहरबाट चाउचाउ र एलपी ग्यास बोकेर गाउँ गयो । तर फर्केर आउँदा के आयो ? केही पनि आएन, गाडी रित्तै फर्कियो ।” करोडौं खर्चेर बनाएको सडकमा दैनिक न्यून सवारी चाप हुनु र आर्थिक गतिविधि नहुनुले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ होइन, ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’
नेपालको अर्थतन्त्र भ्याट र करमा आधारित ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ (व्यापारिक अर्थतन्त्र)मा सीमित भएको भन्दै मन्त्री देवकोटाले चिन्ता व्यक्त गरे । विदेशबाट सामान ल्याउने र कर उठाएर राज्य चलाउने परिपाटीको साटो अब आफ्नै माटोमा ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सडक सञ्जालसँग जोड्न सके मात्र ‘हरित उद्यम’ र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण हुने उनले स्पष्ट पारे ।
विकासका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले भने, “कृषि, वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयसँग उत्पादनको ज्ञान र बजेट छ, तर उनीहरूलाई सडक कहाँ बनेको छ भन्ने जानकारी छैन । अर्कोतर्फ, भौतिक मन्त्रालयले सडक त बनायो तर त्यहाँ के फल्छ भन्ने जानकारी राखेन ।” यही सूचना र समन्वयको खाडल पुर्न अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कृषि र वन मन्त्रालयसँग भएका ‘पकेट क्षेत्र’को तथ्याङ्क लिएर सडक सञ्जाललाई पुनः परिभाषित गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री देवकोटाले इन्जिनियरहरूलाई सडकलाई केवल रिटेनिङ वाल र कालोपत्रेको प्राविधिक आँखाले मात्र नहेर्न आग्रह गरे । “तपाईंहरूले ५–१० प्रतिशत ध्यान यसमा पनि दिनुहोस् कि, मैले बनाएको सडकले त्यहाँको रैथाने उत्पादन, जुनार वा जडिबुटी बजार पुर्याउन कसरी मद्दत गर्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारे पनि त्यससँगै जोडिनुपर्ने नागरिकको जीविकोपार्जनको पाटो ओझेलमा परेको स्वीकार गरे । उनले विगतमा साँघुरा ट्र्याक खन्दा सँगै आउने आयआर्जनका योजना अहिले फराकिला र पक्की सडक बन्दा छुट्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए ।
सचिव मरहट्टाले मन्त्री देवकोटाको सोच अनुरुप मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै भने, “हामी ठूलो महत्वाकांक्षाभन्दा पनि सुरुमा सानो र नमुना कार्यक्रमबाट काम थालनी गरौँ । सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा प्रशासनिक र नीतिगत सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
चैतभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार हुने
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडाका निर्देशक एवं कार्यदलका संयोजक नवीनकुमार सिंहले ‘प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’सम्बन्धी निर्देशिका तयारीका लागि कार्यशालामार्फत ’टास्क फोर्स’ले विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरिरहेको बताए ।
विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गरेर आगामी दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि सडक योजना छनौट र निर्माण गर्दा यो नयाँ मोडेल कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए ।
कार्यशालामा विश्व प्रकृति संरक्षण नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकाल, विज्ञ डा। ठाकुर भट्ट, विपिन थापा, प्रदेशका पर्यटन, कृषि, वन मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया