सरकारको १०० दिन : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ७५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछि हालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले ७५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नीति निर्माणदेखि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, निर्यात, सिंचाइ विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाह सुधारसम्म उल्लेखनीय काम भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीति–२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) समीक्षा प्रतिवेदन, अनुमतिपत्रसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

विद्युत् पूर्वाधार विस्तारतर्फ हालसम्म १३८ मेगावाट उत्पादन क्षमता थप भई राष्ट्रिय जडित क्षमता ४,२४२ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा ७९ सर्किट किलोमिटर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी–सलिमपुर, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, मार्कीचोक–भरतपुर लगायतका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला तथा बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिएको छ । थप १,५२३.१ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र तथा १,५७१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रवाह सुधारका लागि ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । नयाँ विद्युत् जडान तीन दिन, मिटर परिवर्तन एक दिन तथा नो–लाइट गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने समयसीमा आधारित सेवा प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ५० हजार विद्युत् मिटर वितरण गरिसकिएको तथा थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सिंचाइतर्फ थप २,९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । विभिन्न नदीमा ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ । मधेश प्रदेशको सुख्खा समस्या समाधान गर्न नयाँ डिप ट्युबवेल जडान, मर्मत तथा प्रणाली निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनिग्रिडमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ । १३,४४२ किलोवाट बराबरको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएको, २८ हजार विद्युतीय चुलो, ४ हजार सुधारिएको चुलो र १,६१० वटा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा हरित ऊर्जातर्फ ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको छ । कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ अन्तर्गत कार्बन राजस्व इकाइ स्थापना गरिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ २०८३ सालको मनसुनलाई लक्षित गर्दै नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा बाढी बुलेटिनमार्फत समयमै सूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान दिएको दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४६.८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने ३२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको छ । मन्त्रालयमा (जिआइओएम्एस्) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको तथा प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ गुनासो फछ्र्यौट गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् निर्यात, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, सिंचाइ विस्तार तथा सेवा प्रवाहमा सुधारलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।