नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानी, निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी

काठमाडौँ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएस प्रालिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालन, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ वटा जलविद्युत आयोजनामा उक्त लगानी भएको हो ।

अध्ययनअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन ३४७ वटा आयोजनाबाट ७,२५१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोडिएको छ, जसमा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।
यी आयोजनामध्ये सञ्चालनमा रहेका २०४ आयोजनाले २,९४८ मेगावाट र निर्माणाधीन १४३ आयोजनाले ४,३०३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् ।

त्यसैगरी, सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका ५७६ वटा आयोजनाको कुल सम्भावित क्षमता २७,५३५ मेगावाट रहेको छ । यी आयोजनामा हालसम्म करिब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको देखाएको छ । हाल कुल विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ ।
निर्माणाधीन तथा विकास चरणका आयोजनासमेत समावेश गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागिता झण्डै ९० प्रतिशत पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि जलविद्युत क्षेत्र मजबुत बन्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्म विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक ऋण ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ, जुन कुल बैंक कर्जाको ७.४ प्रतिशत हो। सन् २००९ मा यो अनुपात ०.६९ प्रतिशत मात्र थियो ।

पूँजी बजारमार्फत पनि ठूलो मात्रामा लगानी परिचालन भएको छ । हालसम्म ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरी करिब ४१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकार सेयरमार्फत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी उठाइएको छ ।

सरकारी क्षेत्रतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गरेका १५ वटा आयोजनाबाट ५६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यी आयोजनामा करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत क्षेत्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षणका लागि नीतिगत स्थिरता, प्रसारण संरचना विस्तार र वित्तीय सहजता अपरिहार्य रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।