काठमाडौं । महाबौद्धस्थित चिनियाँ घ्याङ्ग गुठीको पुजारी (लामा) नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक तहसम्म तरंग फैलिएको छ। यही विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्गनामले अघिल्लो सरकारका भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीले ५ करोड रुपैयाँ घुस खाएको आरोप लगाएपछि विवाद चर्किएको हो।
तर प्रश्न उठेको छ- कानुनी अधिकार नै नभएको विषयमा एक मन्त्रीले अर्का मन्त्रीविरुद्ध यस्तो गम्भीर आरोप किन लगाए ?
के हो चिनियाँ लामा प्रकरण ?
काठमाडौँको मुटु मानिने महाबौद्ध क्षेत्रमा रहेको चिनियाँ घ्याङ्ग गुठीमा विगत तीन वर्षदेखि औपचारिक रूपमा पुजारी (लामा) नियुक्त हुन सकेको थिएन। यस अवधिमा निवर्तमान पुजारी भुपति बज्र लामाले नै दैनिक पूजा–अर्चना सञ्चालन गर्दै आएका थिए। गुठी संस्थानमा पटक–पटक पुजारी नियुक्तिका लागि अनुरोध भए पनि निर्णय हुन नसक्नुको पछाडि धार्मिक परम्परा, राजनीतिक दबाव र अन्तर्राष्ट्रिय संवेदनशीलता जोडिएको देखिन्छ।
‘फ्री तिब्बत’ गतिविधि र चीनको चासो
महाबौद्ध क्षेत्र लामो समयदेखि ‘फ्री तिब्बत’ अभियानको प्रभाव क्षेत्रमा पर्दै आएको सरकारी तहकै बुझाइ छ। सन् २०१८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा महाबौद्धमा आत्मदाहको प्रयास भएपछि चीन नेपालको एक–चीन नीति कार्यान्वयनप्रति थप संवेदनशील बनेको थियो।
यही कारण महाबौद्धस्थित चिनियाँ गुम्बाको पुजारी नियुक्ति चीन–नेपाल सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मानिँदै आएको छ।
पुजारी नियुक्तिमा राजनीतिक रस्साकस्सी
धार्मिक परम्पराअनुसार भुपति बज्र लामालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने गुठी संस्थानको आन्तरिक बुझाइ रहँदै आएपनि विभिन्न समयमा वैकल्पिक तीन जनालाई अघि सार्ने प्रयास भयो। यस क्रममा गुठी संस्थानको बोर्ड, सत्तारूढ दलका नेता, स्थानीय सांसद र विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रबीच मतभेद देखियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसमेत महाबौद्ध जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने पक्षमा देखिए।
अन्ततः भुपति बज्र लामालाई निरन्तरता
२०८१ फागुन ५ गते गुठि संस्थानको बैठकले भुपति बज्र लामालाई ६ महिनाको परीक्षणकालसहित पुजारीका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो। निर्णय सर्वसम्मत भएको गुठी संस्थानको भनाइ छ।
‘५ करोड घुस’ आरोप र प्रश्नहरू
यही पृष्ठभूमिमा मन्त्री कुमार इङ्गनामले पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि ५ करोड घुस खाएको आरोप लगाएपछि राजनीतिक वृत्त तातेको छ।
- पुजारी नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छैन
- कुनै आधिकारिक छानबिन वा प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन
- एक मन्त्रीले अर्का मन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लगाउनु कति जिम्मेवार ?
यी प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छन्।
गुठी संस्थानभित्र भने मन्त्री इङ्गनामको आरोपलाई “अप्रमाणित र एकपक्षीय” भन्दै नयाँ प्रशासक नियुक्ति र शक्ति सन्तुलनको खेलसँग जोडेर हेरिने गरिएको छ।
महाबौद्धको चिनियाँ गुम्बा धार्मिक स्थल मात्र नभई राजनीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसन्तुलनसँग गाँसिएको संवेदनशील केन्द्र बनेको छ। प्रमाणबिनाको आरोप–प्रत्यारोपले राज्य संयन्त्र र नेपाल–चीन सम्बन्ध दुवैलाई असर पार्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया