१७ असार २०८३, बुधबार

फागुनको २१ को निर्वाचन विकल्पविहीन हो, जसरी पनि सम्पन्न गर्छौँ : प्रमुख आयुक्त भण्डारी

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन रहेको बताएका छन् ।

बुधबार फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गर्नेसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम, २०८२ समापन समारोहमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानमा भएको छेडखानीलाई निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा निर्वाचन मात्र रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब फागुनको २१ गते हुने निर्वाचन विकल्पविहीन निर्वाचन हो । यदी निर्वाचन भएन भने त्यसको विकल्प के हो त ? भनेर हामीले अहिले कल्पना गर्न सक्दैनौँ । त्यसको परिभाषा गर्न सक्दैनौँ । ठोस रुपमा भन्दा नेपालको अहिलेको संविधान छेडखानी भएकै छ । यो छेडखानीलाई पनि सबै निम्ट्याएर संविधान बमोजिम सुशासन प्रवाह गर्ने विकल्पको रुपमा भनेको निर्वाचन नै छ, त्यसैले जसरी पनि निर्वाचन गराएर नै छोड्नुपर्छ । अब निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भनेर गरिने छलफल बेकार नै हुनेछ ।’

त्यस्तै, उनले निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन रहेको बताए ।

‘निर्वाचनको घोषणा भएको मितिदेखि नै निर्वाचन आयोग जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि तल्लीन छ । २४ औं घण्टा काम गरिरहेको छ । आयोगको मानसिकतामा जसरी पन निर्वाचन गराएर नै छाड्नेभन्दा अर्को कुनै कुरा नै खेल्दैन ।’ उनले भने

त्यस्तै, प्रमुख भण्डारीले पुस १३–१४ गते हुने समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची पेसमा पठाउने व्यक्तिहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर मात्र पठाउन आग्रह गरे । सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्ने गरी, परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिँदा दल र आयोगलाई पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘यहाँहरुलाई मैले स्पष्ट रुपमा के आग्रह गर्छु भने तपाईंहरुले पठाउने व्यक्तिहरु अत्यन्तै राम्रोसँग हेरेर पठाउनु होला । त्यो पठाउने मात्र होइन, पेस गर्ने राम्रो जुन कार्यक्रम छ । त्यो सूची पेस गर्ने प्रयोजनको लागि कुनै पनि संशोधन गर्न नपर्नेगरी, परिवर्तन गर्न नपर्नेगरी र ऐन नियमले मागेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सबै जनजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइदिनुभयो भने तपाईंहरु र आयोगलाई पनि सहज हुन्छ ।’