काठमाडौं, ८ मंसिर । दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित दुईदिने जी–२० शिखर सम्मेलन आइतबार (नोभेम्बर २३) समापन गरियो । तर, अमेरिका यो सम्मेलनमा अनुपस्थित रह्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसहित अरू कोही अमेरिकी प्रतिनिधि शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । ट्रम्प प्रशासनले सम्मेलन बहिष्कार ग¥यो ।
जी–२० समूहको अबको अध्यक्ष अमेरिका हो । तर, अमेरिकी अनुपस्थितिका कारण दक्षिण अफ्रिकाले अध्यक्षताको औपचारिक हस्तान्तरण गर्न इन्कार ग¥यो ।
दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले परम्पराअनुसार जोहानेसबर्गमा आयोजित यो बैठक समाप्तिको घोषणा गरे ।
ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण अफ्रिका सरकारले अफ्रिकी गोरा अल्पसंख्यकमाथि हिंसात्मक दमन गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
ह्वाइट हाउसले अन्तिम क्षणमा दक्षिण अफ्रिकास्थित आफ्नो दूतावासका एक जुनियर अधिकारीलाई जी–२० को अध्यक्षता ग्रहण गर्न पठाउन चाहेको उल्लेख गरेको थियो । तर, दक्षिण अफ्रिकाले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यो ।
उक्त कदम अपमान हुने ठहर गर्दै राष्ट्रपति रामाफोसाले आफूभन्दा धेरै जुनियर अधिकारीलाई जी–२० को अध्यक्षता नसुम्पने बताए ।
दक्षिण अफ्रिकाले अब जी–२० अध्यक्षताको औपचारिक हस्तान्तरणपछि सम्भवतः विदेश मन्त्रालयस्तरमा गरिने जनाएको छ ।
ट्रम्पले अर्को वर्षको जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको डोरल, फ्लोरिडास्थित आफ्नो गल्फ क्लबमा आयोजना गरिने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति रामाफोसाले भने, “यो जी–२० शिखर सम्मेलन औपचारिक रूपमा समाप्त भयो र अब यो अध्यक्षता जी–२० को अर्को अध्यक्ष अमेरिकालाई हस्तान्तरण हुन्छ, जहाँ हामी अर्को वर्ष भेट्नेछौँ ।” उनले आफ्नो भाषणमा अमेरिकी अनुपस्थितिबारे कुनै उल्लेख गरेनन् ।
उद्घाटन दिनै घोषणापत्र जारी
अफ्रिकी महाद्वीपमा आयोजित पहिलो जी–२० शिखर सम्मेलन शनिबार परम्पराभन्दा फरक रह्यो, जब नेताहरूले उद्घाटनकै दिन घोषणापत्र जारी गरे । सामान्यतया घोषणापत्र शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिन्थ्यो ।
अमेरिकाको विरोधका बाबजुद जारी गरिएको यो घोषणापत्रलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले केही महिनादेखि दक्षिण अफ्रिकाले जी–२० को एजेन्डामा जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी आर्थिक असमानताजस्ता विषय राखेकामा आलोचना गर्दै आएको थियो ।
अर्जेन्टिनाले पनि घोषणापत्रको विरोध ग¥यो । ट्रम्पनजिक मानिने अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जाभियर मिलेई शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएनन् ।
चीन, रुस, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, जापान र क्यानडालगायत जी–२० देशहरूले घोषणापत्रको समर्थन गरे । घोषणामा जलवायु प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणका निम्ति आर्थिक सहयोगको आवश्यकता, ऋण बोझ कम गर्ने उपाय र हरित ऊर्जातर्फ उन्मुख हुन समर्थनजस्ता गरिब देशहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा विश्वव्यापी ध्यानाकर्षणको अपिल गरिएको छ ।
रामाफोसाले भने, “दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो अध्यक्षताबाट अफ्रिका र ग्लोबल साउथका प्राथमिकतालाई जी–२० को एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको छ ।”
भाषणलगत्तै उनलाई अरू नेताले अँगालो हालेर बधाई दिएका थिए । अमेरिकी बहिष्कारले बनेको तनावपूर्ण वातावरणबीच उनले माइक्रोफोनमा सुस्त स्वरमा सम्मेलन आयोजना गर्न असहज भएको प्रसारणमा सुनिएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जित भनेको छ । त्यो विशेषतः ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नीतिको विपरीत मानिन्छ । तथापि, जी–२० घोषणा बाध्यकारी हुँदैन । र, तिनको दीर्घकालीन प्रभावकारितामाथि सधैँ प्रश्न रहन्छ ।
सन् १९९९ मा एसियाली वित्तीय संकटपछि गठित जी–२० मा १९ राष्ट्र, युरोपेली संघ र अफ्रिकी संघ समावेश छन् ।
१२२ बुँदे जोहानेसबर्ग घोषणापत्रमा युक्रेन केवल एकपटक उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा विश्वका सबै द्वन्द्व समाप्त गर्न अपिल गरिएको छ । यो शिखर सम्मेलनले रुस–युक्रेन युद्धमाथि कुनै स्पष्ट प्रभाव देखाएन ।
प्रतिक्रिया