– मोति दुगड
पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा थियो । बजारमा खपत घट्दै गइरहेको थियो, लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर थियो । यस्तो अवस्थामा उत्पादन र रोजगारीलाई पुनर्जीवित गर्ने, बजारमा चलायमानता ल्याउने र उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अपेक्षा सबैतर्फबाट व्यक्त हुँदै आएको थियो । सरकारलाई बारम्बार घचघच्याइँदै थियो । सरकारले सुनुवाइ गर्छु भन्ने आश्वासन पनि दिएको थियो । तर, आशाको घडीमा अचानक आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भयो र जनतासँगै उद्योगीहरूमा पनि ठूलो आशा पलायो । दुर्भाग्यवश, त्यो आशा छोटो समयमा नै निराशामा परिणत भयो ।
नयाँ सरकारले ‘इगो’को प्रतीक बन्ने गरी एउटा कठोर निर्णय गर्यो- डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम तत्काल उठाउने, र तत्काल तिर्न नसक्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने । यो निर्णय यति आक्रामक ढंगले लागू भयो कि देशका थुप्रै उद्योगहरू रातारात अन्धकारमा परे ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन खोजेको बक्यौता रकम आफैंमा विवादास्पद थियो । उद्योगीहरूले ती रकमको यथार्थता, दरसम्बन्धी गणना र कानुनी वैधता नै प्रश्न गरेका थिए । त्यसबारे अझै निष्कर्ष ननिस्कँदै सरकारले बलपूर्वक लाइन काट्ने निर्णय गरेकोले उद्योगीहरूमा राज्यप्रति विश्वासको संकट थपिएको छ ।
उद्योग मात्र होइन, देशलाई घाउ
विद्युत् लाइन काटिँदा उत्पादन ठप्प भयो, आपूर्ति शृंखला बिग्रियो, बजारमा वस्तुको प्रवाह घट्यो । कच्चा पदार्थ बिग्रिए, मेसिनरीमा क्षति भयो, हजारौं श्रमिक बेरोजगार भए । केही उद्योगले आफ्नो कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो । बाँकी रहेका श्रमिकको पारिश्रमिकसमेत घट्ने अवस्था बन्यो ।
तर यो क्षति केवल उद्योगीको मात्र होइन । जब उद्योगको आम्दानी घट्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले उठाउने राजस्वमा पर्छ । उत्पादन र बिक्री घट्दा सरकारको आम्दानी पनि घट्छ । रोजगारीमा कमी आउँदा उपभोग घट्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड कमजोर बनाइन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि घाटा व्यहोरेको छ । तत्काल केही बक्यौता उठाएर नाफा देखाउने प्रयास गरे पनि दीर्घकालमा यसको परिणाम उल्टो हुने निश्चित छ । कारण— उद्योग बन्द हुँदा विद्युत् खपत घट्छ । नबिकेको बिजुली उत्पादनमा खर्चिएर राख्नु विद्युत् प्राधिकरणकै घाटा हो ।
सबै पक्षलाई नोक्सान
सरसर्ती हेर्दा पहिलो घाटा उद्योगी व्यवसायीले व्यहोरे । वस्तुको आपूर्ति घट्दा उपभोक्ताले महँगो भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । श्रमिक बेरोजगार भए वा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य भए । सरकारको राजस्व घट्यो । र अन्ततः विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानी पनि घट्यो ।
यसरी हेर्दा, विद्युत् लाइन काट्ने निर्णयले सबै पक्षलाई घाटा पुर्याएको छ । उद्योगी, उपभोक्ता, श्रमिक, सरकार र विद्युत् प्राधिकरण — सबै पराजित छन् ।
देशको भविष्यमा प्रहार
जेन-जेड पुस्ताको आन्दोलनले परिवर्तनको आशा जगाएको थियो । तर त्यही आन्दोलनलाई उपलब्धी मानेर बनेको नयाँ सरकारले जनताले दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर नीति बनायो, जसले देशको आर्थिक भविष्यमै प्रहार गर्यो । यो निर्णयले उद्योगधन्दा मात्र होइन, देशको विकास मार्ग नै अवरुद्ध बनाएको छ ।
घाटा पूर्ति कसरी हुन्छ ?
कानुनी बाटो समाउँदै केही उद्योगले रकम धरौटी बुझाएर पुनः लाइन जडान गरेका छन् । तर, बन्दको समयमा भएको उत्पादन, रोजगार र लगानीको घाटा सजिलै पुरा हुने छैन । यो आर्थिक क्षति तत्काल मात्र होइन, दीर्घकालीन छ ।
सरकारले आफ्नो निर्णय पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ । उद्योग धन्दा चलायमान हुँदा मात्र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, राज्यको आम्दानी बढ्छ र नागरिकलाई रोजगारीको अवसर मिल्छ । उद्योगलाई दण्ड होइन, सहजीकरण र सहयोगको वातावरण चाहिन्छ ।
आजको प्रश्न यही हो-
उद्योगको विद्युत् लाइन काटेर भएको घाटा कसले पूर्ति गर्छ ? र त्यो घाटा पूर्ति गर्ने योजनासहित सरकार अघि आउँछ कि, इतिहासले यसलाई अर्को ‘नीतिगत भूल’को रूपमा दर्ज गर्नेछ ?
(दुगड नेकपा (एमाले)को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग प्रमुख हुन)
प्रतिक्रिया