काठमाडौं, ३१ भदौ । जेनजी आन्दोलनले आघात पुर्याएको अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना, नवनिर्माण र पुनरोत्थान गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष यस्तो प्रतिबद्धता राखेका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र आफैंले ठूलो क्षति बेहोरेको उल्लेख गर्दै भने, “हामी आफैं उठ्दैछौं, तर सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं।” उनले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासनका लागि निरन्तर संवाद, संयन्त्र निर्माण, व्यवसाय गर्न सहज वातावरण सुनिश्चितता, कर विवरण बुझाउने समय थप्ने र जरिवाना हटाउने माग गरे।
यसैबीच महासंघले राजस्व विवरण बुझाउने समय थपको माग गरेपछि अर्थमन्त्री खनालले तत्काल एक महिनाको थप गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रकम पनि पुनरोत्थानमा लगाउन सकिने सुझाव दिए। यस्तै व्यवसायीहरूले २०२६ मा नेपाल अतिन्यून विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा आन्दोलनका कारण थप चुनौती आउन सक्ने भन्दै सरकारले बेलैमा तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिरेन्द्र पाण्डेले व्यवसायीको आत्मविश्वास मजवुत बनाउँदै पुनःउत्थानमा जुट्नुपर्ने बताए। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको योगदान स्मरण गर्दै आत्मबल उठाउने खाँचो औंल्याए।
नाडा अटोमोबाइल्सका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि पुनरोत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले भने, “क्षति भए पनि रोजगारी सिर्जना, लगानी र राजस्व योगदान निरन्तर गरिरहन्छु।”
व्यवसायीहरूले वित्तीय सहुलियतमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन, कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, मूल्य अभिवृद्धि कर घटाउने, उपभोग्य वस्तुमा न्यून दर लागू गर्ने तथा भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज ल्याउन सुझाव दिए।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको माग र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै भने, “निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत नै अर्थतन्त्र सुधारका काम अघि बढाइनेछ।”
प्रतिक्रिया