कपिलवस्तु, ७ भदौ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले स्थानीय तहका न्यायिक समिति जनतासम्म न्याय पुर्याउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताएकी छन् ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अन्तरपालिका समन्वयसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले न्यायिक समितिलाई सृदृढ गर्दै जनतासम्म न्याय पुर्याउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले स्थानिय तहका न्यायिक समितिहरू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जनतासम्म न्याय पुर्याउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले यसलाई अझै सृदृढ गदै लैजान आवश्यक छ भनिन् ।
‘न्यायिक समितिको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखौं’, उनले भनिन्, ‘नेपालमा न्यायप्राप्ति सबै नागरिकको अधिकार बनेर व्यवहारमा परिणत होस् ।’ उनले न्यायिक समितिलाई सुदृढ गर्नका लागि दीर्घकालीन बनाउन कानुनी स्पष्टता, व्यवहारिक सुधार, दक्ष जनशक्ति र अन्तरपालिका समन्वय अपरिहार्य भएको कुरामा जोड पनि दिइन् ।
घिमिरेले भविष्यमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन र स्पष्ट पार्न, डिजिटल प्रणाली र पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव दिइन् । उनले अन्तरपालिका साझा मञ्च स्थापना गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको निरन्तर तालिम दिदै राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन निष्पक्ष काम गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक भएको पनि बताइन् ।
न्यायिक समितिले ‘जनताको घरदैलोमै न्याय’ पुर्याउने संविधानको लक्ष्यलाई पूरा गर्नसक्ने विश्वास पनि उनको थियो ।
प्रतिक्रिया