काठमाडौं, २८ साउन । झापाको दमकमा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा निजी नाममा दर्ता गराउने प्रकरणमा माओवादी नेता गगन पुरीसहित ९ जना दोषी ठहरिएका छन् । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरूलाई कैद सजाय, जरिवाना र जग्गा जफतको आदेश सुनाएको हो।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार सुनाएको फैसलाअनुसार, २०२१ सालको नापीमा सरकारी, सार्वजनिक (पर्ती, झाडी, खोला, सडक) को रूपमा दर्ता भएका जग्गा पुनः नापीका क्रममा बदनियतपूर्वक विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको प्रमाणित भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले तत्कालीन सर्वेक्षक सिताराम यादवलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना, विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, गणेशकुमार धिमाललाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
यस्तै, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई छ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७७१ रुपैयाँ, अमिन ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ, सर्वेक्षक रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र १ लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ, र बिष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।









प्रतिक्रिया