काठमाडौं, १७ साउन । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पत्रकारहरुलाई ‘इमोसनल’ नहुन आग्रह गरेका छन् । पत्रकारहरु समाजकै एक अंग भएकोले सरकारले यो क्षेत्र र अन्य क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा फरक नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रेस चौतारी नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले विधयेकमा व्यवस्था भएका नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी प्रावधानमा पत्रकारहरुको बढ्ता आपत्ती गर्नु जायज नभएको बताए । ‘प्रेस जोडिएका सबै संस्थामा पत्रकारहरुले मात्र प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ भन्ने हुँदैन’ गुरुङले भने, ‘काउन्सिल नियमनकारी निकाय भएकोले यसको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।’
मन्त्री गुरुङले नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रीले गर्दा राजनीति हुने सभामुख र राष्ट्रपतिले गर्दा राजनीति नहुने भन्ने सोचाइ गलत भएको बताए । ‘सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँमा केही न केही राजनीति हुन्छ । मन्त्रीले गर्दा सिफासिर गर्दा राजनीति हुने अरुले गर्दा गैह्र राजनीति हुने भन्ने पत्रकारहरुले सवाल उपयुक्त छैन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने गरी गर्नुपर्दछ । ’
काउन्सिलको अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्तिले परीक्षा, अन्तर्वार्ता दिन तयार हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । नियमनकारी निकायको प्रमुख हुने व्यक्तिले कुनै परीक्षा पनि दिनुनपर्ने भन्ने सवाल नै सही नभएको उनको भनाइ छ । ‘सिधै सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने तपाईंहरुको तर्क ठिक छैन’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘नियुक्ति खाने भए परीक्षा दिन, अन्तर्वार्ता दिन पनि तयार हुनुपर्दछ । ’
मन्त्री गुरुङले काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई नै बुझाउनु उपयुक्त हुने बताए । प्रतिवेदनका सुझावहरु सरकारले कार्यन्वयन गर्ने भएकोले प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउने पर्ने उनको तर्क छ ।
मन्त्री गुरुङले काउन्सिलको अध्यक्ष तीन महिनासम्म निलम्बन हुने स्थिति आएमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो पनि खुलाउनु पर्ने बताए । प्रेस चौतारीले विधेयकलाई गहन अध्ययन गरेर भावनामा नबगी सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरेका छन् ।
अन्तरक्रियामा चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले विधेयकलाई विवाद रहित र पत्रकारको अधिकत्तम हितमा होस् भन्ने हेतुले अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको बताए । ‘विधेयकलाई संविधानको मर्म अनुसार बनाउने हिसाबले सुझाव दिनका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘चौतारीका अग्रज र विभिन्न पेशागत संगठनका धारणा समेटेर सरकार र संसदीय समितिलाई हामी लिखित सुझाव बुझाउछौँ ।’
मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति विधेयक संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले मिडिया काउन्सिल भन्ने संस्था विश्वमा नै ‘प्रेस कम्प्लेन काउन्सिल’ भएकोले यस संस्थामा सञ्चार उपभोक्ताहरुको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले काउन्सिलको पदाधिकारीका नियुक्तिमा सरकार र पत्रकारले अडान राखेकोले द्वन्द्व सृजना भएको बताए । अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि पूरा कार्यकाल हटाउन नमिल्ने प्रावधान राख्नुपर्ने गाउँलेको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट लगायत पत्रकारका विभिन्न पेशगात संस्थाका प्रतिनिधिहरुले धारणा राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया