३१ असार २०८३, बुधबार

पानी नपरेपछि किसानलाई रोपो जोगाउने चिन्ता

238
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा, ६ साउन । आकाशे पानी नपरेपछि पर्साका दक्षिणी भेगका किसानलाई भर्खरै रोपेको धान जोगाउने चिन्ताले सताएको छ । पर्सासहित मधेस प्रदेशका अधिकाशं जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा पानी नपरेपछि भर्खरै रोपेको धानखेतमा अहिले धाँजा फाट्न थालेको छ ।

पर्साका किसानले गण्डक नहर, स्यालो ट्युबवेल, पप्पसेट, डिप बोरिङलगायतका सहायताले जेनतेन धान रोपाइँ गरे पनि अहिले रोपिएका धानलाई जोगाउन निकै सकस परिरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामजीवन ठाकुरले पर्सामा ८० प्रतिशत धान रोपाइँ भए पनि पानी अभावका कारण खेतमा धाँजा फाट्न थालेको जानकारी दिए ।

‘पर्सामा ३९ हजार ७३१ हेक्टरको ८० प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ७८४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भइसकेको छ । तर बाँकी रहेको २० प्रतिशत रोपाइँ भने अकासे पानीकै भरमा रोप्नुपर्ने बाध्यता छ । पानी नपर्दा विशेषगरी २० देखि २५ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको ठाउँमा पानीको चर्को अभाव भइरहेको गुनासो आइराखेको छ’, उनले भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले मात्र गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइका लागि साना–ठूला गरेर पाँच सय ५० वटा स्यालो ट्युबवेल सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । ‘केही समय अकासे पानी नपरेको खण्डमा यहाँ कलिलो धानको बिरुवालाई जोगाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ’, उनले भने । पर्सामा सिँचाइका लागि मुख्य आधारका रूपमा गण्डक नहर रहेको छ । तर सो नहरमा पनि अपेक्षाकृत पानी नहुँदा किसानले समस्या झेल्दै आइरहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतले गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजनाको सम्झौताअनुसारको आठ सय ५० क्युसेक क्षमताको पानी उपलब्ध नगराउँदा पनि पर्सा, बारा र रौतहटमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार पटेलले भारतले अहिले दैनिक औसतमा ५५० क्युसेक पानीमात्र उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताए ।

‘हामीले सम्झौताअनुसार पाउने ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनका लागि पर्सासँगै जोडिएको सीमावर्तीमा रहेको भारतीय पक्षलाई चारपटक पत्राचार गरिसक्यौँ । तर अहिलेसम्म पनि विभिन्न बाहनाबाजी गरेर सम्झौताअनुसारको पानी उपलब्ध हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार पानी पर्याप्त गर्न नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत सो समस्याका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारतको सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउने कार्य पनि भइरहेको छ । रासस