ऋण नै लिनु हुँदैन भन्नु नेपाललाई सदैव पछि धकेल्ने कोशिस हो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं, २४ माघ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकलाई आय र व्ययबीच सन्तुलन कायम राख्न आन्तरिक र बाह्य ऋणको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘नेपालमा केही वर्षदेखि सरकारी ऋणको विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाललाई ऋणको पासोमा डुबाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आय र व्ययका बीचमा सन्तुलन क़ायम गर्न आन्तरिक र वाह्य ऋण लिने प्रचन सबैतिर हुन्छ । तर त्यसको सदुपयोग कि दुरुपयोग भन्ने विषय मुख्य कुरा हो ।’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘ऋण नै लिनु हुँदैन भन्नु नेपाललाई सदैव पछि धकेल्ने कोशिस हो । यो प्रकारको चिन्तन विकास विरोधी हो । अझ आफूलाई विकासको हिमायती र योजनाकारका रुपमा चित्रण गर्नेहरुले नै ऋणको त्रास सिर्जना गर्नु त झनै उदेक लाग्दो कुरा हो ।’ नेता पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् कि सरकारी ऋणको साँचो उद्देश्य मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत जुटाउनु हो, र यसका लागि ऋणको सदुपयोग र दुरुपयोगका बीचको भेद बुझ्न जरुरी छ ।

अमेरिका र जापानको उदाहरण दिँदै महासचिव पोखरेलले भने, ‘अमेरीकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२५ प्रतिशत माथिको सरकारी ऋण भएको मुलुकोमा पर्दछ । जापानमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा २३६ प्रतिसत भन्दा बढी छ । जबकी नेपालमा सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिसतको हाराहारीमा मात्र छ । तर नेपाल ऋणमा डुब्यो । केपी ओलीले मुलुकलाई ऋणको पासोमा डुबाए भनेर हल्ला गरिँदैछ । तर नेपाल दक्षिण एशियामै कम सरकारी ऋण भएको मुलुक पर्दछ ।’

महासचिव पोखरेलका अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा कम सरकारी ऋण भएको मुलुक हो, र यस आधारमा नेपाल ऋणको कारणले संकटमा परेको भन्नु उपयुक्त होइन । उनले तीव्र विकास र ठूलो पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिनु स्वभाविक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालको भन्दा कयौ गुणा बढी सरकारी ऋण भएका मुलुकहरुमा नेपालमा जस्तो सरकार ऋणमा डुब्यो भनेर हल्ला गरेको सुनिँदैन । तीव्र विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिएर स्रोत जुटाउनु स्वभाविक नै मानिन्छ । तर त्यस्ता आयोजनाहरु मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिफल दिने खालको भने हुनुपर्दछ ।’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले तीव्र विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिनु स्वभाविक मानिएको र त्यस्ता आयोजना राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकास र प्रतिफल दिने खालका हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।