लमजुङ, २० माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कमजोर बनिरहेको मुलुकको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको बताएका छन् । आज बेँसीसहर नगरपालिका वडा नंं. ८ मा नेपाल प्रेस चौतारी नेपाल, जिल्ला शाखा लमजुङको ८औँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताका मुद्दा, स्वतन्त्रको मुद्दा, धार्मिक, राष्ट्रिय एकतामा आच आउने कुरा, अनलाइनको फेक न्यूज, गलत प्रचारलगायतले मुलुकको राष्ट्रिय एकता धेरै कमजोर भइरहेको छ । यसलाई रोकेर मुलुक बलियो बनाउन सरकार लागेकाले यो विधेयक ल्याएको हो ।’
‘लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त र प्रेस स्वतन्त्रको अभिव्यक्ति सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्न र त्यसलाई अझ व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक ल्याएका हौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा पेस भएको छ, त्यहाँ आवश्यक छलफल हुनेनै छ ।’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने । सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रस्ताव लोतन्त्रको पक्षमा रहेकोसमेत गुरुङको भनाई छ ।
‘समाज यति धेरै अपराधिक हिंसाजनक, अराजक बन्दै गयो यसको नियमन जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘हामीले नियमन गर्न मात्र गर्न खोजेका हौँ, कन्टोल गर्न खोजेका होइनौँ । हामीले व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेका हौँ बन्द गर्न होइन । अनलाई मिडियालाई नियमन गर्ने आजसम्म कानुन छैन ।’ अनलाइनमा भइरहेको कतिपय कुराहरु कतिपय ठाउँमा अराजकता देखिन्छ, पेक न्यूज आइरहँदा खेरी विभिन्न समस्या हुने गरेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक विधेयक जरुरी रहेको उनले बताए ।
जनताको सूचनाको हकलाई कुन्ठिन हुने कुरालाई एकदमै धेरै ध्यान दिएर कसरी सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाई छ । ‘जनताको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रलाई मुलभूत मान्यता सिद्धान्त नीतिहरु छन्, त्यसलायई टेकेर विधेक ल्याएका हौँ । त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल विधेकमा कुनै अपराध, कसुर केही समस्याहरु पैदा गरे भने दण्ड र सजाय गर्नुपर्यो । दण्ड र सजायविनाको कुनै व्यवस्था छैन ।’ मन्त्री गुरुङले भने ।
त्यस्तै, उनले देश र जनताको पक्षमा हुनेहरू सामाजिक विधेयकले डराउनु नपर्ने प्रष्ट पारे । प्रेस चौतारीले देश र समाजको लागि खेलेको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गरे । पत्रकारहरुले लोकतन्त्रको पक्षमा रहेर समृद्धि, सभ्या समाज निर्माणका लागि लाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै, उनले सरकारले अर्थतन्त्र, सुशासन, पूर्वाधार,रोजगार लगायतको क्षेत्रमा ध्यान दिएको बताए । अध्यादेश ल्याउने कुरा सरकारको संवैधानिक अधिकार रहेकाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बाटो गलत नभएको मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया