काठमाडौं, १६ माघ । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले संस्कृत विश्वविद्यालय तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ ।
विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण अनुसन्धान केन्द्रमा लामो समयदेखि तालाबन्दी छ। जसले गर्दा २ सय ५० जना विद्यावारिधि शोधार्थी (पीएचडी स्कलर) अलपत्र छन्। दुर्ई वर्षदेखि पीएचडीको नयाँ आवेदन पनि ठप्प छ। अनुसन्धान परिषद्को गत माघ ११ गते तोकिएको बैठक पनि तालाबन्दीका कारण स्थगित हुन पुगेको छ।
परिषद् सदस्य बैठक स्थल प्रदर्शनीमार्गस्थित बालमिकी विद्यापीठ पुग्दा कुर्सीहरू बाहिर फालिएका र तालाबन्दी भएको अवस्था थियो। यसैका कारण अनुन्धान परिषद्को बैठक पनि स्थगित भएको जनाइएको छ। परिषद्का सदस्य प्रा.डा. जनार्दन आचार्यले तालाबन्दीका कारण बोलाइएको परिषद्को बैठक नै स्थगित भएको बताए। पछिल्लो समय बालमिकी विद्यापीठमा रहेको अनुसन्धान केन्द्रको कार्यालयमा ५ महिनादेखि नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेकोे छ।
२०८१ असोज ११ गते तालाबन्दी भएको थियो। अनुसन्धान परिषद्मा नियुक्ति विषयमा लिएर कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेविसंघले ताला लगाएको हो। प्रा.डा भीमप्रसाद खतिवडा निमित्त उपकुलपति भएको बेला परिषद् सदस्य नियुक्त गरेका थिए।
अनुसन्धान परिषद्मा तीन जना विश्वविद्यालयबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ। जसमा नेपालगन्जमा प्रा.डा जनार्दन आचार्य छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्राडा जीवलाल सापकोटा (अंग्रेजी), प्राडा नारायणप्रसाद गड्र्तौला (नेपाली) छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयभित्रबाट प्रा.डा देवीप्रसाद नेपाल, प्राडा जीवन अधिकारी, डा. प्रेमराज न्यौपाने छन्। विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूका प्राचार्यका तर्फबाट प्राडा जग्गनाथ रेग्मी छन्। ९ सदस्य रहने परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) अध्यक्ष र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।
अनुसन्धानपरिषद् विगतदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ। विभिन्न अवरोधका कारण परिषद्को बैठक नबस्दा विद्यावारिधि गरिरहेका शोधार्थीहरू प्रभावित भएका छन् भने पीएचडीका लागि नयाँ आवेदन पनि बन्द छ। दाङस्थित सोही विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा पनि पछिल्लो समय तालाबन्दी गरिएको छ।
केन्द्रका अनुसार २५० जनाले हाल विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। जसमा ८० जना शोधार्थीको शोध निर्देशक तय गर्नुपर्ने छ। २५ जनाको शोध विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने छ। पीएचडी सकिएका ९ जनाको शोध प्रकाशन अनुमति दिनुपर्ने छ। समयमा नसकिएका कारण १५ जना पुराना शोधार्थीको समयावधि थप गर्नुपर्ने छ। ५ देखि ८ जनाको शोधको शीर्षक परिवर्तन गर्नुपर्छ। जसमा ५५ जना पूर्व वाक परीक्षा (प्रि–भाइवा) र आन्तिम वाक परीक्षा (फाइनल भाइवा) मा छन्। तीन वर्ष विद्यावारिधिको समयावधि हो। दुई वर्ष म्याद थप गरेर ५ वर्षमा कुनै पनि हालत सक्नुपर्ने हुन्छ।
विगत चार वर्षदेखि नै तालाबन्दी, विरोधलगायतले गर्दा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ। यो तालाबन्दी गर्दा सबै प्रक्रिया ठप्प भएकाले शोधार्थीले आत्तिएका छन्। उनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ। उनीहरू धेरै अवसरबाट बञ्चित भएका छ्न। अनुसन्धान केन्द्रको तालाबन्दीका कारण बढुवा, विदेश जानदेखि धेरै समस्यामा उनीहरू परेका छन्। पीएचडीका लागि बिदा लिएर बसेको बिदासमेत सकिन लागेको छ।
प्रतिक्रिया