
काठमाडौं, ४ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । संसद्मार्फत ऐन संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
शुक्रबार शपथग्रहणका लागि बाँकी रहेका भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको शपथग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यो सरकारले भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्ने बताए । सरकारको विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म जस्तै भएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताए ।
गएको सोमबार ७१ जिल्लाका भूमि आयोगका अध्यक्षले शपथ लिएकामा प्राविधिक कारणले छुट्न गएका ६ जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई मन्त्री अधिकारीले शपथ गराएका हुन् । भूमि समस्या समाधान आयोगको रौतहट जिल्ला अध्यक्षमा अखिलेश्वर चौधरी, जुम्लामा सुरतबहादुर शाही, बझाङमा प्रयागराज जोशी, तेह्रथुममा गणेशबहादुर सोदेम्बा, कञ्जनपुरमा नेत्रप्रकाश पन्त र सप्तरीमा अखिलेशकुमार झा नियुक्त भएका छन् ।
७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षहरु नियुक्त भइसकेको र आउने हप्ता सबै जिल्लामा भूमि आयोगले पूर्णता पाउने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।









प्रतिक्रिया