
काठमाडौं, २९ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमि समस्या स्थायी रुपमा समाधान हुने बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुको शपथग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा भएका महत्वपूर्ण कामहरुको जानकारी गराउँदै अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने उल्लेख गर्दै आयोगको तीनवर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायी रुपमा समाधान हुने बताएका हुन् ।

भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे । संसद्मार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा विलम्ब हुने देखेर सरकारले फाष्ट्रयाकमार्फत ऐन ल्याएको स्पष्ट पारे ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्नेगरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई मन्त्री अधिकारीले शपथ गराएका थिए ।
पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरुको सम्बन्धीत प्रदेशमै शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।









प्रतिक्रिया