सूचनाको हकसम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रिय सूचना आयोगले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूसँग ‘सूचनाको हकसम्बन्धी समसामयिक सवालहरू’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा दुवै पक्षको पुनरावेदन सुनुवाईको महत्व र आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शुनिलकुमार पोखरेलले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सूचनालाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा चित्रण गरे । उनले सूचनाको हक विश्वव्यापी अधिकारको रूपमा स्थापित भएको र यसको प्रयोग बढ्दै गएको बताए ।

‘जुन व्यक्तिसँग सूचना पर्याप्त छ, त्यो व्यक्ति सम्पत्तिको हिसावमा धनी हुने अवस्था आएको छ । तसर्थ संविधान र कानुनले दिएको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुन थालेको छ । यसो हुनुमा सूचनाको हकसम्बन्धी जागरुकता पैदा हुनु हो । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक नगरेको कारणले सूचना माग्नेको संख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि हुन पुगेको छ ।’ उनले भने ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जवाफदेहीता र पारद‌र्शिताले नै सुशासनको अवस्था बलियो हुने बताउँदै न्यायाधीस पोखरेलले भने, ‘त्यस्ता सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउ जुन निकायले आफ्नो सूचनाप्रति पूर्ण जवाफदेही हुन सकोस् । अहिले यत्ति काम गर्न आयोग सफल भयो भने सूचनाको हक स्थापित गर्ने काममा ठूलै उपलब्धी हासिल हुनेछ ।’ आयोगले सूचना वर्गीकरण नभएको अवस्थामा आफैले कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक सूचना र गोप्य सूचनाको अवधारणाका आधारमा काम गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका कायममुकाय मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले सूचना आयोग स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै समयानुकूल ऐन कानून र नियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याए । उनले सूचनाको हक र सुशासनबीचको अन्तरसम्बन्धमा जोड दिँदै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सूचनाको हकको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए ।

सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल र आयोगका आयुक्त डा. दुर्गा भण्डारी पौडेलले आ-आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा न्यायाधीशहरू लेखनाथ पौडेल, ब्रजेश प्याकुरेल, कृष्णराम कोइराला र हेमन्त रावलले महत्वपूर्ण सुझावहरू राखेका थिए ।

आयोगका सचिव कमल भट्टराईले स्वागत मन्तव्य राखेका कार्यक्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयन, पारदर्शिता र सुशासनका विविध पक्षहरूमा छलफल भएको आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता गगन विष्टले जानकारी दिए ।