काठमाडौं, ४ पुस । भूपरिवेष्टित देश नेपालले विभिन्न सामुद्रिक मार्गमा आफ्नै राष्ट्रिय झन्डायुक्त पानीजहाज चलाउने योजनाबारे चर्चा भएको वर्षौँपछि सरकारले त्यसका लागि कानुन बनाउन एउटा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गराएको छ।
उक्त विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर कानुन बनेमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट नेपालले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ। विधेयकमा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा पनि पानीजहाजको स्वामित्व लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पानीजहाज सेवा चलाउन चाहने नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो कम्पनीमा विदेशी लगानीसमेत भित्र्याउन सक्ने बाटो उक्त विधेयकले खोलिदिएको छ।
पाँच दशकअघि नेपालले आफ्नै झन्डायुक्त पानीजहाज चलाएको इतिहास छ तर हाल नेपालले कुनै पनि समुद्री मार्गमा पानीजहाज चलाउँदैन।पहिले पानीजहाज चलाउन खडा भएको सरकारी निकाय पनि खारेज भइसकेको अवस्थामा विसं २०७५ सालमा पुनः नेपालले पानीजहाज सञ्चालन कम्पनी स्थापना गरेको थियो।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा नेपाली नागरिकहरूलाई पानीजहाजको मालिक बन्ने मात्रै नभएर अहिले विभिन्न पानीजहाज कम्पनीहरूमा काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई पनि नेपालबाटै नाविक परिचयपत्र जारी गरेर सक्षमताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने नेपाल पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधान बताउँछन्।
‘नेपालबाट सी म्यान बुक जारी नहुँदा विदेशमा पानीजहाजमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ,’ प्रधान भन्छन्।
नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजको मालिक कोको हुन पाउँछन् ?
विधेयकले नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाजको दर्ता र स्वामित्वबारे पनि प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकका अनुसार ललितपुरमा रहेको पानीजहाज कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्रै नेपालमा पानीजहाज व्यवसाय चलाउन पाइन्छ।
नेपालको आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्व रहन सक्ने सर्त विधेयकमा राखिएको छ। तर नेपालमा स्वामित्व दर्ता भएर अन्य मुलुकको जलमार्ग वा समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाजमा भने ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी हुनसक्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ।पानीजहाज दर्ता सँगै पानीजहाजको नाम दिइने र दर्ता भएर सञ्चालन हुने प्रत्येक व्यापारिक पानीजहाजमा नेपाली राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
नेपालका जलमार्गमा यात्रु र ढुवानीको भाडा पनि सरकारले तोक्ने गरि कानुन बनाउन विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालका कैयौँ नदी र तालहरूमा सञ्चालनमा रहेका ‘मोटरबोट र फेरि’ नियमन गर्ने कानुन नहुँदा दर्तादेखि बीमासम्मका समस्या भइरहेको एक जना सञ्चालकले बताएका छन्।
दर्ता नम्बर नभएपछि मोटरबोटको बीमा हुँदैन। ने’पालले सुरक्षाको मापदण्ड नबनाएका कारण यहाँ सञ्चालन हुने मोटरबोट र फेरीहरूको गुणस्तरमा सुनिश्चितता छैन,’ नेपालमा कैयौँ वर्षदेखि मोटरबोट र क्रुजशिपको क्षेत्रमा काम गरिरहेका बोटेबोरा प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु ढकाल भन्छन्।
नारायणी नदी, कोशी नदी, भरत ताल लगायतका कैयौँ स्थानमा मोटरबोट सञ्चालन गरिरहेका ढकालका अनुसार नेपालमा कानुन नहुँदा मोटरबोट र क्रुजशिपका चालकहरूलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन।
‘त्यसो हुँदा जो सुकैले जस्तोसुकै सधान चलाए पनि यहाँ नियमन नहुने भयो र त्यसले यस्ता मोटरबोटहरू प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको जीउ ज्यान जोखिममा पार्नसक्छ,’ ढकाल भन्छन्। विधेयकले पानीजहाज सुरक्षाको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र नाविक तथा कर्मचारीले पनि सक्षमताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर स्थानीय नदी तथा तालहरूमा सञ्चालन हुने सानो क्षमताका मोटरबोटहरूबारे केही उल्लेख गरेको छैन। पानीजहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधान पानीजहाज सम्बन्धी कानुनमा आधारित रहेर बन्ने नियमावली र कार्यविधिले त्यसबारे बोल्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया